इंदौर। केंद्रीय खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के विरोध में घोषित तीन दिन के बंद के पहले दिन इंदौर सहित मालवा-निमाड़ में आम जनता दूध को तरस गई, जबकि व्यापारियों ने हजारों लीटर दूध सड़कों पर बहा दिया। प्रशासन व पुलिस की सख्ती का दावा बेअसर नजर आया। किराना व अन्य खाद्य पदार्थो के लिए भी लोग परेशान होते रहे। चाय-नाश्ता तक नहीं मिला। कई स्थानों पर छिटपुट घटनाएं भी हुई। इंदौर में सांची...
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यहां हरदिन 11 कैंसर रोगी पैदा कर रहा गुटखा
भोपाल/इंदौर/ग्वालियर.प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में रोजाना 54 युवा मुंह न खुलने की बीमारी (ट्रिटमस) की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। उनकी यह हालत लगातार गुटखा खाने से हुई है। इनमें से 20 फीसदी को कैंसर पीड़ित घोषित कर दिया जाता है। बाकी 80 फीसदी में से अधिकतर लोग भी तंबाकू न छोड़ पाने के कारण कैंसर की चपेट में आ जाते हैं। ट्रिटमस पीड़ित लोगों में से दस फीसदी ही...
More »सरकारी में है इतनी अधिक सुविधाएं, फिर भी प्राइवेट की है चांदी : हरी कुमार।
भोपाल। वर्तमान समय में भारतीय अभिभावकों की यह मानसिकता बन चुकी है कि पढ़ाई तो सिर्फ निजी स्कूलों में ही होती है, सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजना, जैसे समय बर्बादी हो। इस मानसिकता का असर यह हो रहा है कि सरकारी स्कूलों में दाखिले के लिए सरकार द्वारा आजमाए जा रहे तमाम उपाय फेल हो रहे हैं। चाहे गरीब हों या अमीर, सभी अपने बच्चों को निजी स्कूलों में ही भेजना चाहते...
More »मध्य प्रदेश में ड्रग ट्रायल करने वाले 12 डॉक्टरों पर जुर्माना
भोपाल, 2 जनवरी (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों और उनसे संबद्ध अस्पतालों में बच्चों व मानसिक रोगियों पर ‘ड्रग ट्रायल’ करने वाले बारह चिकित्सकों पर पांच-पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया है। साथ ही उसने प्रदेश में ड्रग या क्लीनिकल ट्रायल पर पाबंदी लगाने के निर्देश जारी किए हैं। सरकारी तौर पर रविवार को यहां कहा गया कि ड्रग ट्रायल मामले में सभी मामलों की समीक्षा के बाद प्रदेश में...
More »मप्र में 'खजाना' ढूंढ़ेगी 78 कंपनियां, सरकार ने दी हरी झंड़ी
भोपाल. मप्र में खनिज संपदा की संभावनाएं तलाशने के लिए 78 कंपनियों को प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस (खनिज भंडारण की तलाश) जारी किए गए हैं। इन कंपनियों के कारखाने लगने से प्रदेश में 1 लाख 33 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होगा और तीन लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुल सकेंगे। प्रदेश में निवेश को लिए चार सालों में इंदौर, जबलपुर, सागर, ग्वालियर, भोपाल और खजुराहो में...
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