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अरुंधति रॉय: पेगासस को महज एक नया तकनीकी हथकंडा कहकर नकारना एक गंभीर गलती होगी!

-गांव सवेरा, भारत में मौतों की मनहूसी का मौसम बड़ी तेज़ी से जासूसी के मौसम में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर उतर गई है, और अपने पीछे छोड़ गई है अंदाज़न 40 लाख भारतीयों की मौतें। मौतों का आधिकारिक सरकारी आंकड़ा इसका दसवां हिस्सा है– चार लाख। नरेंद्र मोदी की इस खौफनाक हुकूमत (डिस्टोपिया) में, जब श्मशान घाटों पर धुआं छंटने लगा और कब्रिस्तानों की मिट्टी...

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बलात्कार में जब औरत पर ही उठे सवाल

-बीबीसी, जब आपकी जेब काट ली गई हो तो कोई पलट कर ये नहीं पूछता कि, "तुम ही ने कुछ किया होगा?" पर जब मामला बलात्कार का हो तो ये सवाल उठता रहा है. कानून में ऐसा सवाल पूछना गैरकानूनी करार दिए जाने के बाद भी ये सवाल पूछा जा रहा है. जब तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बलात्कार के आरोपों से बरी करनेवाले फैसले को पढ़ा तो इस...

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भारत के 25 हाईकोर्ट में पुरुष जज 567 तो महिला जज महज 77

-न्यूजलॉन्ड्री, 15 अगस्त 2018 को लाल किले से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ‘‘यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट में तीन महिला जज बैठी हुई हैं. कोई भी भारत की नारी गर्व कर सकती है कि तीन महिला जज न्याय कर रही हैं.’’ उस समय सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस इंदिरा बनर्जी जज थीं. तीन साल बाद...

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इसरो जासूसी मामला : नई याचिका में नंबी नारायणन और पूर्व सीबीआई अधिकारियों के बीच "संदिग्ध" भूमि सौदे का आरोप

-कारवां, इसरो जासूसी मामले से संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष एक याचिका 1994 से 1996 तक हुई सीबीआई की जांच पर और सवाल उठाती है. इस साल 23 जुलाई को केरल के पूर्व पुलिस अधिकारी एस विजयन ने अदालत में याचिका दायर कर इसरो जासूसी मामले को फिर से शुरू करने और दोबारा जांच कराने का अनुरोध किया है. सीबीआई द्वारा 25 साल बाद मामले पर अपनी अंतिम रिपोर्ट में...

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बढ़ते मामलों के बीच राजद्रोह क़ानून को संवैधानिक चुनौतियाँ

-न्यूजक्लिक, इस महीने की शुरूआत में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को सुनने का फ़ैसला लेते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया था। आर्मी में रह चुके एस.जी वोंबटकेरे द्वारा दायर की गई इस याचिका में कहा गया था कि भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 124ए पूरी तरह से असंवैधानिक है। मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसी याचिकाएँ दायर की जा चुकी हैं...

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