पटना. वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार को दस हजार करोड़ रुपए की चपत लगी है। मंगलवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कैग (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) ने कई विभागों की गड़बड़ियां उजागर की है। कैग ने सर्वशिक्षा अभियान, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। कई विभागों में वित्तीय कुप्रबंधन समाने आया है तो कई विभागों में नियम-कानून में हेरफेर कर सरकार को चूना लगाया...

हजारीबाग. राज्य में करीब 198 करोड़ की धान खरीद में घपला का मामला सामने आया है। इसे लेकर खाद्य सचिव डॉ प्रदीप प्रसाद ने उपायुक्तों को पत्र लिखा है। पत्र में राइस मिलों से चार किस्तों में 31 अक्टूबर तक राशि जमा कराने, राशि जमा करने में देरी पर 18' ब्याज के साथ राशि वसूली और संबंधित राइस मिलों को काली सूची में डालने का आदेश दिया गया है। संबंधित...

नई दिल्ली। वायदा बाजार नियामक एफएमसी ने आलू के वायदा कारोबार पर रोक लगा दी है। यह जुलाई, अगस्त और सितंबर सौदों के लिए प्रभावी होगी। आलू के बढ़ते दामों को देखते हुए नियामक की ओर से यह फैसला किया गया है। केंद्र में नई सरकार के आने के साथ ज्यादातर सब्जियों के दामों में तेजी आई है। प्याज का निर्यात घटाने और घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए मंगलवार को सरकार...

जनसत्ता 22 मई, 2014 : चुनाव प्रचार के दौरान विकास के बहुतेरे मॉडल विभिन्न राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से प्रस्तुत किए गए। इससे पहले के चुनावों में भी विकास का कोई न कोई खाका पेश करके राजनीतिक दल मतदाताओं का विश्वास हासिल करते रहे हैं। इसके बावजूद ग्रामीण और दुर्गम पहाड़ी अंचलों में अधिकतर नागरिक आज भी स्वच्छ पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे...

चुनावी बहस-मुबाहिसों में विकास की चर्चा तो खूब है, लेकिन इस विकास का आधार और देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा मजदूर कहीं प्रमुख मुद्दा नहीं है. घोषणापत्रों में श्रमिकों के मसलों को शामिल तो किया गया है, लेकिन उनके लिए कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है. देश में मजदूर वर्ग निरंतर शोषण और दमन का शिकार बनता रहा है. ‘मई दिवस’ के मौके पर मजदूरों से जुड़े मसलों को रेखांकित...