जनसत्ता 15 नवंबर, 2013 : तेरह साल पहले झारखंड राज्य का गठन हुआ था। झारखंड आंदोलन की काट में वनांचल आंदोलन खड़ा करने वाली भाजपा ने झारखंड राज्य का गठन क्यों किया, इसको लेकर अलग-अलग धारणाएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अविभाजित बिहार की सत्ता पर काबिज होने की कोशिशों में विफल होने के बाद भाजपा ने अपने प्रभाव वाले इलाके की सत्ता पर काबिज होने की मंशा...

रांची: पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आलू की आपूर्ति रोके जाने को झारखंड सरकार ने गंभीरता से लिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है. पत्र में मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी को ममता दीदी कह कर संबोधित किया है. लिखा है कि झारखंड में बड़े पैमाने पर फूलगोभी, गाजर, फ्रेंच बीन, टमाटर आदि सब्जियों की खेती होती है. झारखंड के किसान...

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आज बिहार पुलिस को नोटिस जारी कर राजकीय रेल पुलिस (जीआरपी) के जवानों द्वारा पूर्णिया में मानसिक तौर पर कमजोर एक शख्स की कथित तौर पर बेरहमी से पिटाई के मामले में जवाब तलब किया है. एनएचआरसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आयोग ने इस बाबत बिहार के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से जवाब मांगा है और इसके लिए उन्हें चार हफ्ते की मोहलत...

जनसत्ता 25 अक्तूबर, 2013 : ‘नो वन किल्ड जेसिका’, सिर्फ एक शानदार अखबारी शीर्षक नहीं था। अपराध-दंड प्रक्रिया में व्याप्त विसंगतियों को उद्घाटित कर वह एक जन-अभियान का नारा बन गया, जिसने अंतत: कामयाबी हासिल की। लेकिन मध्य बिहार के लक्ष्मणपुर-बाथे में मारे गए दलित-उत्पीड़ित तबके के अट्ठावन लोगों के बारे में लंबे इंतजार के बाद नौ अक्तूबर को पटना उच्च न्यायालय का जो फैसला आया, उसके बाद ऐसी आवाजें...

चेन्नई। देशभर में मानवाधिकार उल्लंघन के संबंध में पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या में अचानक तेजी आई है और केवल पिछले वर्ष ही 205 मामले दर्ज किए गए। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष पुलिसकर्मियों के खिलाफ कुल 205 मामले दर्ज किए गए जो कि वर्ष 2011 में दर्ज 72 मामलों और 2010 में दर्ज 37 मामलों से बहुत अधिक हैं। हालांकि इन 205 मामलों...