पटना : वर्ष 2011-12 में सूबे में 25528.93 करोड़ रुपये का कृषि ऋण वितरित किया जायेगा. इसमें कृषि क्षेत्र में 18287.23 करोड़, ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र के लिए 1951.86 करोड़ व सूक्ष्म ऋण समेत अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के लिए 5089.83 करोड़ ऋण का वितरण किया जायेगा. यह जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को दी. नाबार्ड के राज्य ॅण सेमिनार का उदघाटन करते हुए उन्होंने कहा, राज्य में सकल...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। लंबी अवधि के लिए कर्ज देने वाले सहकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए सरकार एक और पैकेज दे सकती है। इस संबंध में एक प्रस्ताव पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक में विचार होने की संभावना है। इस पैकेज के तहत जिन राज्यों ने अपने सहकारी ढांचे में बदलाव का फैसला किया है उन्हें अतिरिक्त वित्तीय मदद दी जाएगी। सरकार...

जयपुर पिछले साल अकाल की मार से पीड़ित किसानों को इस साल खरीफ में खाद बीज खरीदने के लिए आदान अनुदान के रूप में दी जाने वाली सरकारी सहायता घोषणा के 8 महीनों बाद भी उन तक नहीं पहुंच पाई है। यह पैसा किसानों को खरीफ की बुवाई से पहले ही जून तक बांट देना था, लेकिन राजस्व विभाग, कलेक्टरों और सहकारी बैंकों की सुस्ती के चलते यह पैसा आठ महीनों...

सरकार ने सोमवार को कहा कि बैंकों ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून की पहली तिमाही में 90,000 करोड़ रुपये का ऋण किसानों को वितरित किया है। सरकार ने वित्तवर्ष 2010-11 के लिए किसानों को 3,75,000 करोड़ रुपये का ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा है।      एक सरकारी बयान में कहा गया है कि वित्तवर्ष 2010-11 में जून 2010 तक देश भर में किसानों को 89,687 करोड़ रुपये का कृषि ऋण...

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। अगर सरकार की मंशा सफल हो गई तो किसानों व ग्रामीण इलाकों में कर्ज देने वाली प्राथमिक कृषि कर्ज समितियां और आदिवासी सहकारी समितियां शीघ्र ही मजबूत संस्थानों के तौर पर काम करने लगेंगी। केंद्र सरकार इन समितियों को सीमित आधार वाले मजबूत वित्तीय संस्थानों में तब्दील करने पर विचार कर रही है, ताकि दूर-दराज के इलाकों व बेहद पिछड़े वर्ग में तेजी से बैंकिंग सेवा...