मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की बाट जोहते केंद्रीय सूचना आयोग में बीते नौ महीनों में लंबित मामलों की संख्या में एक चौथाई से ज्यादा की बढोत्तरी हुई है !   केद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट के अनुसार 22 अगस्त 2014 को आयोग में निपटारे की बाट जोहते मामलों की संख्या तकरीबन तीस हजार (29,959) थी जो नौ महीने बाद 19 मई 2015 को बढ़कर उनचालीस हजार से ज्यादा (39,416) हो गई...

पिछले आम चुनाव के प्रचार में नरेंद्र मोदी ने बार-बार ‘गुजरात मॉडल' का जिक्र किया और वादा किया कि भाजपा सत्ता में आई, तो यह मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। पार्टी चुनाव जीत गई और मोदी ने अपना वादा निभाया। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने प्रशासनिक चुस्ती और व्यापार करने की आसानी बढ़ाने के लिए कई काम किए। जब वह प्रधानमंत्री बन गए, तब भी उन्होंने...

पटना: पटना हाइकोर्ट ने राज्य में फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की नियुक्ति की निगरानी जांच कराने का आदेश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेडी और न्यायाधीश सुधीर सिंह के खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश दिया. कोर्ट के इस आदेश के बाद वर्ष 2006 के बाद अब तक नियोजित शिक्षकों की डिग्री की जांच निगरानी अन्वेषण ब्यूरो करेगा. जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये जानेवाले...

प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार, गवर्नेंस, काला धन इत्यादि मुद्दों पर कदम उठाने के तमाम वायदे किए थे। अब उनकी सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर यह सही अवसर है, जब कुछ खास मुद्दों पर उनके कामकाज का विश्लेषण किया जाए। सबसे पहले चुनाव सुधार की बात। सूचना के अधिकार और चुनाव सुधार का गहरा रिश्ता है। दरअसल, जब तक मतदाताओं के सामने सभी राजनीतिक...

सूचना के अधिकार को कानून बनानेवाले विधेयक पर राष्ट्रपति के दस्तखत 2005 में 15 जून को हुए थे, पर राज्यसभा ने इसे मंजूरी 12 मई को दे दी थी. चूंकि कानून इस मई महीने में अपने मौजूदा स्वरूप का दसवां साल पूरा कर रहा है, तो पूछा जाना चाहिए कि लोगों के हाथ इस कानून से कितने मजबूत हुए. इस कानून के अमल को लेकर मौजूदा केंद्र सरकार की गंभीरता का...