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सरकारी कागजों में स्लम का अकाल

अगर कोई पूछे कि मुंबई महानगर में झोपड़ बस्तियों को हटाने की दिशा में जो काम हो रहा है, उसका क्या असर पड़ा है तो इस सवाल का एक जवाब ये भी हो सकता है- आने वाले दिनों में झोपड़ बस्तियों की संख्या बढ़ सकती है. मुंबई महानगर का कानून है कि जो बस्ती लोगों के रहने लायक नहीं है, उसे स्लम घोषित किया जाए और वहां बस्ती सुधार की योजनाओं...

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विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा हुआ बिहार

पटना : बिहार विधानमंडल के संयु अधिवेशन को  राज्यपाल देबानंद कुंवर ने संबोधित किया. उन्होंने कहा कि आज बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा है.  कृषि, सिंचाई, शिक्षा, पशुपालन, विधि-व्यवस्था और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है. सभी क्षेत्रों में विकास दिख रहा है.सोमवार को बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने अपने आधे घंटे के अभिभाषण के दौरान विपक्षी सदस्यों की टोका-टोकी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, कम-से-कम सुनिए...

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अब भूख हड़ताल पर गई शर्मिला

इंफाल। मणिपुर में सशस्त्र बल [विशेषाधिकार]अधिनियम 1958 [एएफएसपीए] को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 10 साल से आमरण अनशन कर रहीं कार्यकर्ता इरोम शर्मिला जेल से छूटने के बावजूद अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए है। एक अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा कि 14 मार्च को 38 साल की होने जा रहीं शर्मिला को सोमवार को स्थानीय अदालत ने एक साल की सजा पूरी करने के बाद रिहा कर दिया था। हालांकि...

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मध्यस्थता कर सकती हैं महाश्वेता

कोलकाता [जागरण ब्यूरो]। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित लेखिका महाश्वेता देवी केंद्र सरकार व माओवादियों के बीच मध्यस्थता करने पर विचार कर सकती हैं। उनके करीबी लोगों का कहना है कि माओवादी नेता किशनजी ने मीडिया के माध्यम से यह संदेश लेखिका तक पहुंचाया है, लेकिन जब तक दोनों ओर से सारी स्थितियां स्पष्ट नहीं होंगी, महाश्वेता बीच में नहीं पड़ेंगी। इस बीच दमदम एयरपोर्ट पर वर्धा के लिए रवाना होने से पूर्व महाश्वेता देवी...

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महिला आरक्षण बिल पास होने का भरोसा

नई दिल्ली। सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक के संसद में पारित होने को लेकर सोमवार को भरोसा जताते हुए कहा कि वह इस विधेयक का विरोध करने वालों को दबाना नहीं चाहती है, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि समानता एक मौलिक अधिकार है। कानून मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने संवाददाताओं से कहा कि मैं यह कहना चाहता हूं कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देना राष्ट्रीय संकल्प है।...

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