“कहा जाता है कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर चुनाव होता है। लेकिन लोकतंत्र का मतलब चुनाव नहीं होता, लोकतंत्र का मतलब होता है देश के फैसलों में जनता की भागीदारी और इस कसौटी पर देखें तो अपने देश में लोकतंत्र नहीं है-‘’सीधे ,सपाट और किसी आंदोलनकारी के मुंह से निकलने का आभास देते शब्द। लेकिन ये शब्द जस्टिस सुप्रीम कोर्ट...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। 'मनरेगा के तहत दिया जा रहा पैसा जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा है। कई मामलों में तो इस योजना का धन गलत हाथों में चला जाता है।' यह टिप्पणी है, सर्वोच्च न्यायालय की, जो उसने मनरेगा पर सेंटर फार एन्वायरन्मेंट एंड फूड सिक्योरिटी नामक गैर सरकारी संस्था की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। वर्ष 2007 में दायर इस याचिका में मनरेगा में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। साथ ही...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण [एडीए] के उपाध्यक्ष से सूर्य विहार कालोनी में पार्क की जमीन पर हुए अवैध निर्माण के बारे में जवाब तलब किया है। कोर्ट ने उपाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि वह हलफनामा दाखिल कर बताए कि निर्माण ढहाने पर निचली अदालत द्वारा लगाई गई रोक को हटवाने के लिए प्राधिकरण ने क्या किया। न्यायमूर्ति आरवी रवींद्रन की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्थानीय निवासी कृपाशंकर की...

पिछले साल नौ सितम्बर को ’ब्लैक रोज़’ नामक मंगोलियाई पानी का एक बड़ा जहाज ओड़िशा के पारादीप बन्दरगाह के निकट डूब गया । जहाज में हजार २३८४७ टन लौह अयस्क लदा था । जिनका माल लदा था उन्होंने यह कबूल कर लिया कि एक अन्य जहाज ’टोरोस पर्ल’ के दस्तावेजों को जमाकर उन्होंने पारादीप बन्दरगाह में शरण पाई थी । जहाज का मालिक ब्लैक रोज़ नाम से दो जहाज चलाता...

नई दिल्ली [माला दीक्षित]। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच चल रहे जल बंटवारा और सिंचाई परिसंपत्तियों के प्रबंधन विवाद में अब केंद्र सरकार भी कूद गई है। केंद्र सरकार ने गंगा मैनेजमेंट बोर्ड का गठन होने तक सिंचाई परिसंपत्तियों के संचालन की बागडोर उत्तर प्रदेश को सौंपे जाने वाली उसकी अधिसूचना रद करने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीमकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की याचिका पर दोनों राज्यों...