साल २००६ के १३ दिसंबर को लोकसभा ने ध्वनि मत से अनुसूचित जाति एवम् अन्य परंपरागत वनवासी(वनाधिकार की मान्यता) विधेयक(२००५) को पारित किया। इसका उद्देश्य वनसंपदा और वनभूमि पर अनुसूचित जाति तथा अन्य परंपरागत वनवासियों को अधिकार देना है।  यह विधेयक साल २००५ में भी संसद में पेश किया गया था, फिर इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसमें अनुसूचित जनजाति के साथ-साथ अन्य पंरपरागत वनवासी समुदायों को भी इस...

जेल के अनुभव और अपने सरोकारों पर हाल ही में रिहा हुए मानवाधिकारकर्ता बिनायक सेन की शोमा चौधरी से बातचीत अपनी आजादी खो देने के अनुभव ने आपको किस तरह से प्रभावित किया? (एक लंबी चुप्पी) मानवाधिकारों के लिए लड़ते हुए अगर आप कभी जेल नहीं गए तो आपका बायोडेटा अच्छा नहीं लगता. (हंसते हैं). मगर मुझे लगा कि ये बस 10-15 दिन की बात होगी. यदि मुझे ये पता होता...