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गांवों की ताकत: फोर्ब्‍स की सूची में दिखी गांवों से ताल्‍लुक रखने वाले 7 भारतीय

बोस्टन अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने सात सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची जारी की है। ये सातों ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। बावजूद इसके, उन्होंने ऐसी तकनीक इजाद की, जिससे देशभर में लोगों का जीवन बदल गया है। आईआईएम अहमदाबाद के प्रोफेसर व भारत के हनीबी नेटवर्क के संस्थापक अनिल गुप्ता ने फोब्र्स पत्रिका के लिए इन सात सबसे शक्तिशाली ग्रामीण भारतीय उद्यमियों का चयन किया है। गुप्ता का कहना है fd भारत के गांव बदलाव...

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शिक्षा राष्ट्रीय मुद्दा, मानव संसाधन पर हो जोरः सिब्बल

एचटी लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री कपिल सिब्बल ने जोर देकर कहा कि शिक्षा एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इसकी बेहतरी के लिए सभी पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में नौकरियों की भरमार है, लेकिन मानव संसाधन का समुचित विकास न होने के कारण भारतीय इसे पाने में असमर्थ हैं। सिब्बल ने कहा कि इसलिए हमारा जोर ऐसी शिक्षा नीति पर होना चाहिए...

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ग्रामीण क्षेत्र में सस्ती जमीनों के आबंटन पर रोक

जयपुर. राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्कूल, कॉलेज और अस्पताल आदि के लिए सस्ती दर पर जमीन आबंटन पर रोक लगा दी है। ग्रामीण इलाकों में जमीनों की डीएलसी दर बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार विभिन्न संस्थाओं को जमीन आंबटन में लगाई जाने वाली शर्तो की समीक्षा करने और उनका कड़ाई से पालन करवाने के लिए राजस्व विभाग के प्रमुख...

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सीएम ने उपलब्धियां गिनाई, गवर्नर ने जमीन दिखाई

देहरादून, जागरण संवाददाता। राज्य स्थापना व्याख्यानमाला के तहत टाटा समूह के चेयरमैन रतन नवल टाटा के व्याख्यान से पूर्व राज्य के मुखिया डा. रमेश पोखरियाल निशंक ने दस वर्ष की अल्प आयु में राज्य द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां गिनाई, तो राज्यपाल माग्र्रेट आल्वा ने इस लंबी अवधि के बाद भी मूलभूत सुविधाओं से जुड़े जनहित के कई अनसुलझे सवाल उठाकर सभी को जमीनी हकीकत से रूबरू कराया। राज्य स्थापना व्याख्यानमाला के दौरान टाटा...

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सर्व शिक्षा अभियान 5 साल के लिए बढ़ा

बिलासपुर.राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित ‘सर्व शिक्षा अभियान’ योजना जिस उद्देश्य को लेकर वर्ष 2003 में शुरू की गई थी वह अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी पूरा नहीं हो सका। देश में लागू ‘शिक्षा का अधिकार’ कानून ने अब सर्व शिक्षा अभियान की उम्र ही बढ़ा दी है। दिसंबर 2010 में समाप्त होने वाली योजना के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2010-11 के लिए बजट जारी कर दिया...

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