नयी दिल्ली : वाणिज्यिक खनन के लिये कोयला क्षेत्र खोलने के अपने निर्णय पर कदम बढाते हुए सरकार ने केंद्रीय तथा राज्य सार्वजनिक उपक्रमों को कोयले के उत्पादन एवं बिक्री हेतु आबंटन को लेकर 15 ब्लाकों को चिन्हित किया है. इस आबंटन के साथ खनन एवं कोयले की बिक्री पर केंद्र का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा. एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘‘राज्य एवं केंद्रीय उपक्रमों को वाणिज्यिक खनन के...
More »SEARCH RESULT
पंचवर्षीय योजनाओं का आम बजट में हो सकता है पटाक्षेप
नई दिल्ली। योजना आयोग खत्म होने के बाद नेहरू युग का एक और प्रतीक इतिहास बनने जा रहा है। सरकार पंचवर्षीय योजनाएं बनाने की परंपरा छोड़कर विकास का "राष्ट्रीय एजेंडा" तैयार करने की नई शुरूआत कर सकती है। माना जा रहा है कि आगामी आम बजट में 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम बार आवंटन के साथ ही केंद्रीयकृत पंचवर्षीय योजनाओं की मौजूदा व्यवस्था का पटाक्षेप हो सकता है। सूत्रों ने...
More »कितने स्मार्ट हो पायेंगे हमारे शहर-- नारायण कृष्णमूर्ति
टेक्नोलॉजी, खासकर इंटरनेट ने हमारे कामकाज का रवैया बदल दिया है। अब घर बैठे स्मार्ट ग्रिड के जरिये निर्बाध इंटरनेट, गैस, बिजली और पानी प्राप्त करने की कल्पना सपना नहीं है। इस लिहाज से स्मार्ट सिटी का स्वागत करना चाहिए, जहां हर कोई एक-दूसरे से जुड़ा रहेगा और तमाम नागरिक सुविधाएं हासिल कर पाएगा। सोच यह है कि इन स्मार्ट नगरों को ऐसे बनाया जाए कि वे शिक्षा, रोजगार और...
More »बुनियादी उद्योगों में सुस्ती बरकरार
नई दिल्ली। देश में आठ प्रमुख उद्योगों वाले कोर सेक्टर की रफ्तार में सुस्ती दिखा रही है। कच्चे तेल, स्टील और प्राकृतिक गैस सेक्टर का उत्पादन घटने की वजह से इन बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर दिसंबर, 2015 में घटकर महज 0.9 फीसद रही है। इससे पिछले साल के समान माह में इनका उत्पादन 3.2 फीसद बढ़ा था। आठ प्रमुख उद्योगों में कोयला, सीमेंट, बिजली, रिफाइनरी उत्पाद और फर्टिलाइजर भी...
More »रघुराम राजन की टिप्पणी के बाद जीडीपी पर कोहराम
किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) का निर्धारण एक जटिल अर्थशास्त्रीय प्रक्रिया होती है. इसमें अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र के उपलब्ध आंकड़ों, मुद्रास्फीति तथा आधार वर्ष के आंकड़ों के समायोजन से कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तय किये जाते हैं. पिछले साल भारत सरकार ने जीडीपी के आकलन की प्रक्रिया में बड़ा फेरबदल किया, जिसे लेकर उद्योग जगत, अर्थशास्त्रियों और नीति-निर्धारकों में चर्चा चल रही है....
More »