प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार, गवर्नेंस, काला धन इत्यादि मुद्दों पर कदम उठाने के तमाम वायदे किए थे। अब उनकी सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर यह सही अवसर है, जब कुछ खास मुद्दों पर उनके कामकाज का विश्लेषण किया जाए। सबसे पहले चुनाव सुधार की बात। सूचना के अधिकार और चुनाव सुधार का गहरा रिश्ता है। दरअसल, जब तक मतदाताओं के सामने सभी राजनीतिक...

मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान का असर समाज में काफी गहराई तक घर कर गया है। यह इसी से समझा जा सकता है कि महाराष्ट्र में एक लड़की ने शादी तय होने के बाद साड़ी-गहने को छोड़ कर पहले ससुराल में शौचालय होने की जरूरत पर बल दिया। उसे पता चला था कि उसके ससुराल के लोग खुले में शौच करने जाते हैं। इस पर उसने अपने परिजनों...

बिहारशरीफ : दुग्ध उत्पादन को-ऑपरिटव सोसाइटी से जुड़े किसानों की समस्या शीघ्र दूर होनेवाली है. साथ ही उनके दुधारू पशुओं का यूनिक डाटा कार्ड भी बनेगा, जिसमें उनके दुधारू पशुओं का पूरा बायोडाटा रहेगा. दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ से जुड़े किसानों की समस्याओं के निराकरण को लेकर यह पहल शुरू की गयी है. यह पहल नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नई दिल्ली ने शुरू की है. अगले माह से देश...

सूचना के अधिकार को कानून बनानेवाले विधेयक पर राष्ट्रपति के दस्तखत 2005 में 15 जून को हुए थे, पर राज्यसभा ने इसे मंजूरी 12 मई को दे दी थी. चूंकि कानून इस मई महीने में अपने मौजूदा स्वरूप का दसवां साल पूरा कर रहा है, तो पूछा जाना चाहिए कि लोगों के हाथ इस कानून से कितने मजबूत हुए. इस कानून के अमल को लेकर मौजूदा केंद्र सरकार की गंभीरता का...

नई दिल्ली। आर्थिक सुधारों से जुड़े कई बिल संसद में फंसने और शेयर बाजार की अस्थिरता से परेशान सरकार के लिए अर्थव्यवस्था के अन्य मोर्चों से कुछ राहत भरी खबर है। मोदी सरकार संतोष जाहिर कर सकती है कि उसके कार्यकाल के पहले वर्ष में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर शून्य से बढ़कर 2.8 फीसद हो गई है। यह बाजार और वोटरों की उम्मीदों से भले कम हो, लेकिन राजग...