नई दिल्ली. सड़कों पर रात गुजारने वाले बेघर लोगों के लिए राजधानी में फायर प्रूफ रैन बसेरे बनाए जाएंगे। वैसे, सामान्य रैन बसेरे तो हर साल सर्दियों में बनाए जाते हैं, लेकिन अब सड़क किनारे बनाए जाने वाले ये रैन बसेरे अग्निरोधक होंगे। सरकार का कहना है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ठंड के मौसम में चालीस अस्थायी अग्निरोधक रैन बसेरों के निर्माण का फैसला लिया गया है। दिल्ली शहरी आश्रय...
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रीटेल में FDI की अनुमति अहम कदमः वालमार्ट
रोजमर्रा के सामान बेचने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वालमार्ट ने खुदरा बहु-ब्रांड क्षेत्र में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति के भारत के फैसले को महत्वपूर्ण कदम बताया है। कंपनी ने कहा है कि वह भारत में कारोबार करने की अपनी क्षमता का आकलन करने के लिये रिपोर्ट का विस्तार से अध्ययन करेगी। वालमार्ट ने कहा कि हम भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं जिसने देश की अर्थव्यवस्था...
More »मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% FDI पर कैबिनेट की मंजूरी
सरकार ने एक बड़ा फैसला करते हुए बहुब्रांड खुदरा कारोबार में 51 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को गुरुवार को मंजूरी दे दी। इससे दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वालमार्ट जैसी बड़ी कंपनियों के मेगा स्टोर खुलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय का फैसला सहयोगी दल तणमूल कांग्रेस के विरोध के बावजूद...
More »अन्न स्वराज- वंदना शिवा
भोजन का अधिकार जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है और संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस लिहाज से प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक स्वागतयोग्य है। पिछले दो दशकों में भारत में भूख एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। 1991 में जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तब प्रति व्यक्ति भोजन की खपत 178 किलोग्राम थी, जो 2003 में...
More »जरूरी हैं छोटे राज्य- परंजय गुहाठाकुरता
उत्तर प्रदेश विधानसभा ने देश के सबसे बड़े राज्य को चार हिस्सों में बांटने का जो प्रस्ताव पारित किया है, वह एक अच्छा और स्वागतयोग्य कदम है। अमेरिका जैसा देश, जिसकी आबादी 30 करोड़ है, वहां 50 राज्य हैं। दूसरी ओर हमारे देश की आबादी अब 121 करोड़ के पार हो गई है, लेकिन हमारे यहां केवल 28 राज्य और सात केंद्र शासित प्रदेश हैं। गौर करने वाली बात है...
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