भारत सरकार खनन-क्षेत्र की दक्षिण कोरियाई कंपनी पोस्को के उड़ीसा स्थित ५१ हजार करोड़ के इस्पात संयत्र के लिए कोई वैकल्पिक जगह आबंटित करने की जुगत में है क्योंकि सरकार को डर है कि अगर आदिवासियों को उनकी जमीन और जीविका छोड़ने के लिए जबर्दस्ती मजबूर किया गया तो परिणाम गंभीर होंगे।सरकार की योजना है कि कंपनी को उड़ीसा में ही कहीं और जमीन दे दी जाय ताकि उसे प्रान्त...

द वायर, 24 जनवरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर 87 पूर्व सिविल सेवकों के एक समूह ने उनसे कहा है कि वे ग्रेट निकोबार द्वीप में ‘विनाशकारी परियोजनाओं के शुरू होने को तुरंत रोकने’ के लिए सरकार को सलाह दें. द्वीप पर बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं शुरू करने की योजना है, जिनमें एक अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक बड़ा ग्रीन फील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक नगर और 16,610 हेक्टेयर में...