भोपाल. ‘मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।’ यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है। कमेटी ने सितंबर...

भोपाल. सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में कुशाभाऊ ठाकरे ट्रस्ट को मिली 20 एकड़ जमीन का आवंटन निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने आवंटन को अवैध करार देते हुए सरकार को आदेश दिया है कि 15 दिन के भीतर ट्रस्ट से जमीन वापस ली जाए। ट्रस्ट ने शाहपुरा थाने के पीछे बावड़ियाकलां की यह जमीन भाजपा कार्यकर्ता-पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए ली थी। जस्टिस जीएस सिंघवी और एके गांगुली की पीठ...

बल्लभगढ़. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल उपभोक्ताओं को जल्द ही मात्र 10 रुपए में बिजली कनेक्शन देने की योजना बना रहा है। बिजली निगम फरीदाबाद सर्कल को हिसार मुख्यालय से गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली इस योजना को लेकर आदेश मिल गए हैं। प्रदेश के सात जिलों में इस योजना पर पहले से ही काम चल रहा है। जल्द ही फरीदाबाद...

जागरण संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश के प्रत्येक नागरिक को विशिष्ट पहचान नम्बर देने का काम धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा 'आधार' प्रमाण के तहत प्रत्येक नागरिक को अनोखी पहचान दी जाएगी, जो लोगों के अनेक काम आसान कर देगी। पहले चरण में राज्य के पांच जिलों होशगाबाद, हरदा, बुरहानपुर, शाजापुर और देवास में पहचान नम्बर देने का काम शुरू हो गया है। होशंगाबाद जिले...

जयपुर. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के खाद्य व नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग के राशन की दुकानों में आरक्षण देने वाले 6 अक्टूबर, 2009 के सकरुलर पर रोक लगा दी है। साथ ही, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव व उपायुक्त सहित करौली जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने यह अंतरिम आदेश सोमवार को करौली जिला निवासी मुंशी की याचिका पर दिया। प्रार्थी...