कोलकाता. पश्चिम बंगाल में सालों से शासन करने वाली वाम सरकार की नींव उखाड़ने वाले सिंगूर मसले पर आज मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हाईकोर्ट में फजीहत हो गयी। हाईकोर्ट ने उनकी सरकार के इस मामले में पारित अधिनियम को संविधान के खिलाफ करार दिया है। सिंगूर मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा, 'सिंगूर फैसले...
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भड़की चिंगारी: अपनी ही जमीन पाने के लिए सड़क पर आए तीन हजार किसान-मछुआरे - विनोद यादव
रत्नागिरी (महाराष्ट्र). जैतापुर न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट (जेएनपीपी) के खिलाफ विरोध की चिंगारी एक बार फिर भड़क उठी है। बुधवार को करीब तीन हजार किसानों-मछुआरों ने अपने पशुओं के साथ प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित की गई अपनी जमीन पर कब्जा लेने का असफल प्रयास किया। कोंकण एंटी-न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट कमेटी के पदाधिकारी प्रदीप इंदुलकर का कहना है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी जमीन वापस लेने के लिए प्रदर्शन कर रहे...
More »भूखे देश से अनाज का निर्यात- देविंदर शर्मा
कोई और देश यहां भूख मिटाने नहीं आयेगा. संविधान में भी कहा गया है कि लोगों की भूख मिटाना सरकार का दायित्व है. ऐसे में भूखे लोगों की उपेक्षा कर अनाज का निर्यात अपराध ही है. देश में बंपर फसल को देखते हुए अनुमान है कि आगामी एक जून तक गेहूं और धान का भंडार करीब 7.5 करोड़ टन का हो जायेगा. दूसरी ओर देश में 32 करोड़ लोग आज भी...
More »नगड़ी विवाद : ग्रामीणों की याचिका हाइकोर्ट से खारिज
रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को नगड़ी (कांके) में जमीन अधिग्रहण मामले पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति प्रकाश टांटिया व न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने ग्रामीणों (प्रार्थी) की हस्तक्षेप याचिका को खारिज कर दी. ग्रामीणों की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वकील राजीव कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है. सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बरला ने भी कहा कि वे लोग सुप्रीम कोर्ट जायेंगे. 17...
More »किसानों की फिक्र (संपादकीय- दैनिक भास्कर)
जमीन पर कब्जा एक बड़ा मुद्दा है। भूमि अधिग्रहण का सवाल भारत में सामाजिक तनाव की खास वजह बना हुआ है। इस मुद्दे ने विकास की नीति एवं योजनाओं के लिए गंभीर चुनौती पैदा की है। समस्या इसलिए ज्यादा गंभीर है, क्योंकि जमीन का सीधा संबंध अनाज की पैदावार से है। खेती की जमीन का अन्य तरह का उपयोग खाद्य सुरक्षा की कीमत पर ही होता है। खबरों के मुताबिक वर्ष 2000 और...
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