‘खेतों और फैक्टरियों में काम करने वाले हर मजदूर और कामगार को कम से कम इतना अधिकार तो है ही कि वह इतनी मजदूरी पाए कि अपना जीवन सुख-सुविधा से बिता सके..।’ वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दे रहे जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। इसके नौ दशक बाद स्वतंत्र भारत की केंद्र सरकार ने कहा कि लोककार्य के लिए कानून द्वारा स्थापित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान...

जबलपुर. भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। प्रदेश सरकार के आधे से अधिक मंत्री भ्रष्ट हैं। खुद मुख्यमंत्री और उनके 12 सहायकों पर लोकायुक्त में भ्रष्टाचार संबंधी जांच चल रही है। ऐसे मंत्रियों को तत्काल बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और यदि किसी पर आरोप लगता है तो उसे सजा भी दी जाती है, पर भाजपा...

यवतमाल. देश की जनता दरिद्रता, बीमारी, भूख, कुपोषण से पीड़ित है। सभी तरह से बेहाल है फिर भी देश के नेताओं ने जनता को चूस-चूसकर भ्रष्टाचार के माध्यम से थोड़ा नहीं बल्कि 4 लाख करोड़ रु. का काला धन विदेशी बैंक में जमा कर रखा है। इस काला धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देश में लाना जरूरी है। इस राष्ट्रीय संपत्ति का उपयोग करने से देश सिर्फ बलवान ही नहीं...

जयपुर. निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटों पर गरीबों के बच्चों को प्रवेश और शिक्षा देना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान राजस्थान निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के प्रारूप में शामिल किया गया है। कैबिनेट की मंगलवार को यहां हुई बैठक में नियम के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण भवन दिशा-निर्देशों से संबंधित अधिसूचना को भी अनुमोदित किया गया और वाद करण नीति को...

इलाहाबाद में दो सप्ताह से तनाव है, यहां किसान आंदोलनरत हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी खेती की जमीन औने-पौने दाम में लेकर उस पर ‘विकास’ किया जाए। ऐसी ही स्थिति बीते दो सालों के दौरान दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा आदि में देखने को मिली है। विकास के नाम पर खेत उजाड़ने पर किसान सड़कों पर उतरता है। देश के सबसे विस्तृत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक केनवस...