नयी दिल्ली: व्हिसल ब्लोअर से शिकायतें हासिल करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अलावा भारत सरकार के हर मंत्रालय और विभाग में मुख्य सतर्कता अधिकारी नामित करने संबंधी एक प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में कल शाम हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव मंजूर किया गया. सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने...

र्षों पहले गुन्नार मिर्डल ने ‘एशियन ड्रामा' में लिखा था- ‘औपनिवेशिक सत्ता-व्यवस्था के बिखराव और स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों के स्वत: उभरने का यह अर्थ नहीं है कि इन भूतपूर्व उपनिवेशों में कोई बड़ा सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन हो.' यह आज भी सच है. स्वतंत्र भारत में कोई बड़ा सामाजार्थिक परिवर्तन नहीं हुआ है. ब्रिटिश शासकों द्वारा निर्मित ढांचा, जिसे बदलने में नेहरू ने 1950-51 में अपनी असमर्थता प्रकट की थी और उस ‘साहस'...

खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर महीनों की दुविधा के बाद यूपीए सरकार ने आखिर अध्यादेश का रास्ता चुना. कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने इसे लाइफ सेवर (जीवन रक्षक) व लाइफ चेंजर (जीवन बदलनेवाला) करार दिया, जबकि विपक्षी पार्टियों और नीतिगत विश्लेषकों ने इसे लागू करने के तरीके पर आपत्ति जाहिर की. यह ऐतिहासिक फैसला देश के करीब 67 फीसदी लोगों को सस्ते अनाज पाने का कानूनी हक मुहैया करायेगा. इस...

नयी दिल्ली। सरकार ने देश के 620 में से 339 जिलों को अगले साल मार्च तक ई जिला योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है ताकि पारदर्शिता बढाने के लिए जमीनी स्तर पर ई गवर्नेंस को बढावा दिया जा सके। ई गवर्नेंस के तहत मोबाइल फोन जैसे उपकरणों से भी सरकारी सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय का...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने देश में बुनियादी ढांचे के निर्माण की रफ्तार बढ़ा दी है। अगले छह महीने में सरकार एक लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम शुरू करने को तैयार है। अगले दो महीने में कुछ परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया भी शुरू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को बुनियादी क्षेत्र की परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेने के लिए एक उच्चस्तरीय...