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बिहार के किसानों की आय सबसे कम, पंजाब अव्वल

देश में किसानों की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है और अब इसकी तसदीक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों से भी हो गई है। सर्वेक्षण के मुताबिक किसानों की मासिक आय 6,426 रुपये आंकी गई है, जबकि प्रत्येक किसान औसतन 47,000 रुपये का कर्जदार है। इनमें भी कृषि प्रधान बिहार की स्थिति और भी दयनीय है। यहां के किसानों की मासिक आय मात्र 3,558 रुपये है, जबकि पंजाब...

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कृषि आमदनी को दोगुना कर रहीं मधुमक्खियां

मधुमक्खियां सिर्फ शहद ही नहीं बनातीं, बल्कि कृषि व बागवानी की फसलों की उत्पादकता में चार चांद भी लगा रही हैं। "मधुसंदेश" नामक पायलट परियोजना से अनार, सेब और प्याज जैसी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में सफलता मिली है। इसे अब बाकी जगहों पर लागू करने पर विचार किया जा रहा है। परियोजना के नतीजों के मुताबिक पराग वाली फसलों की उत्पादकता में 40 से 80 फीसद तक की वृद्धि हुई...

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साल भर में 40% बढ़े किसानों की खुदकुशी के मामले, कर्नाटक ने चौंकाया

देश में 2014 और 2015 में किसानों की खुदकुशी के मामले में 40 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, 2014 में 5650 और 2015 में 8000 से अधिक मामले सामने आए। एक अंग्रेजी समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार, सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र में किसानों की खुदकुशी के मामले सबसे अधिक हैं, यहां कमी नहीं आ रही है। 2014 से 2015 के बीच राज्य में...

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10 हजार किसानों की मदद कर रही है यह केमिकल इंजीनियर

मुंबई। कुछ अच्छा करने की चाह हो, तो रास्ते आपने आप बन जाते हैं। केमिकल इंजीनियर रीमा साठे ने महाराष्ट्र के किसानों की खराब हालत के बारे में एक लेख पढ़ा और कुछ करने की सोचा। इसके साथ ही उन्होंने 'हैप्पी रुट्स' नाम की एक स्टार्ट अप की शुरुआत की। यह फूड कंपनी स्वस्थ, प्राकृतिक और प्रिजर्वेटिव फ्री नाश्ता बनाती है। इसके लिए महाराष्ट्र में छोटे और आदिवासी किसानों से कच्चा...

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नई रिपोर्ट का नया नुस्खा- ऐसे बढ़ेगी किसानों की आमदनी..

खेत को पट्टे पर देने के पुराने नियम-कानून बदलिए और देश के ज्यादातर किसान-परिवारों को आमदनी अठन्नी-खर्चा रुपया की हालत से उबारिए. यह सुझाव दिया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट में.(देखें नीचे की लिंक)   देश की जीडीपी में कृषि के घटते योगदान और घाटे का सौदा मानकर खेती छोड़ते किसानों की समस्या के समाधान के लिए रिपोर्ट में एनडीए सरकार के मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट-2016 के...

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