सूचनाधिकार यानी आरटीआइ कानून को लागू हुए पिछले अक्तूबर में दस वर्ष हो गए। इतने साल बाद यह सवाल उठना लाजिमी है कि मौजूदा समय में कहां तक आरटीआइ सार्थक है। 16 अक्तूबर को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआइसी) द्वारा आयोजित दसवें वार्षिक सम्मेलन में गिने-चुने आरटीआइ कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जबकि इसमें आरटीआइ की दशा और दिशा पर चर्चा होनी थी। गौरतलब है कि इन दस सालों में सीआइसी को...

चेन्नई की बाढ़ जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों का एक भयावह उदाहरण तो है ही, इससे हुई तबाही ने मानव समाज की खतरनाक गलतियों के नतीजों को भी रेखांकित किया है.  हाल के वर्षों में उत्तराखंड, कश्मीर समेत देश के विभिन्न इलाकों में बाढ़ की त्रासदी का कहर लगातार बढ़ा है. तेज शहरीकरण और विकास की आपाधापी में सरकार और समाज प्राकृतिक तंत्रों को बेतहाशा बरबाद कर रहे हैं. नदियां...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 100 मेगावाट उत्पादन क्षमता के सौर ऊर्जा सेल्स का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कार्यक्रम में राज्य में सौर ऊर्जा आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह एमओयू छत्तीसगढ़ सरकार के वाणिज्य और उद्योग विभाग तथा निजी क्षेत्र की कंपनी मेसर्स लैको इन्फ्राटेक लिमिटेड के बीच...

एक सुपर पावर बनने के लिहाज से भारत के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? पहली चीज तो यह है कि उसे एक महाशक्ति यानी ग्रेट पावर होना होगा. अंतरराष्ट्रीय संबंध में इसे एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया गया है- जिसके पास वैश्विक स्तर पर अपने प्रभाव के प्रयोग की योग्यता होती है. हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के पांच स्थायी सदस्यों- अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन-...

नई दिल्ली। सरकार ने नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है।  मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा, दिल्ली के पूर्व गृह सचिव सेवाराम शर्मा, गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव सुधीर मांकड और एनसीईआरटी के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जे.एस...