हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के चार साल के स्नातक पाठय़क्रम को लेकर खूब हंगामा हुआ. सरकार से लेकर यूजीसी तक ने इस मामले में सियासत की. स्थिति यह हुई कि जो लोग पहले चार वर्षीय पाठय़क्रम के पक्ष में थे, वही इसके विरोध में राय देने लगे. खैर, पाठय़क्रम फिर तीन साल का हो गया, लेकिन असल सवाल अब भी जस का तस अपनी जगह मौजूद है. आज इस...

नई दिल्ली. बेंगलुरु में 6 साल की बच्‍ची का स्‍कूल में यौन उत्‍पीड़न किए जाने का मामला सामने आने के बाद उबाल आया हुआ है। लेकिन, हकीकत यह है कि हर तीन में से दो स्कूली बच्चे यौन हिंसा का सामना करते हैं। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय का आंकड़ा चौंकाता है- महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में यह...

पटना : केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार से अगले सौ दिनों में बिहार को विशेष पैकेज का तोहफा मिल सकता है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय से इस दिशा में पहल के संकेत मिल रहे हैं. प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस संबंध में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को आकलन करने को कहा है. संसद के मॉनसून सत्र के दौरान या अगले कुछ दिनों में इसकी आधिकारिक घोषणा...

पिछले तीन महीने में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यह सरकार विहीन यथार्थ से विपक्ष विहीन यथार्थ की स्थिति में आ गई है। निष्क्रियता और अयोग्यता का एक चक्र पूरा हो चुका है। ऐसे में, जनादेश को इस तरह भी अभिव्यक्त किया जा सकता है-अबकि बार केवल सरकार, कोई विपक्ष नहीं! सांसद आपस में मजाक करते देखे जा रहे हैं कि एनडीए के सभी सदस्यों के बैठने...

नयी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) की पेंशन योजना (इपीएस-95) के तहत न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन सुनिश्चित करने का यूपीए सरकार का निर्णय जल्दी ही वास्तविक रूप लेगा. इससे 28 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे. पांच मार्च को चुनाव की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू होने के कारण इस निर्णय क्रियान्वित नहीं किया जा सका. इपीएफओ की इपीएस-95 के तहत अंशधारकों को न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन देने का निर्णय...