SEARCH RESULT

Total Matching Records found : 410

भारत-अमेरिका में हुआ करार, 2020 तक पूरे भारत में मिलकर करेंगे उजाला

भारत और अमेरिका 400 मिलियन डॉलर के खर्च से पूरे देश को सौर ऊर्जा से लैस करेंगे। अमेरिका ने इसके लिए वित्‍तीय और तकनीकी सहायता मुहैया कराने का वादा किया है। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत के बाद जारी साझा बयान में कहा गया है कि इस प्रोजेक्‍ट के लिए दोनों देश 20-20 मिलियन डॉलर का सहयोग करेंगे। इस प्रोजेक्‍ट को US-India Clean Energy Finance Initiative कहा गया है।...

More »

उम्मीद जगाते शोध : आधी हो जायेगी टीबी जांच की लागत

चिकित्सा वैज्ञानिकों के दो हालिया शोध को इलाज की दुनिया में बड़े बदलाव की आहट के रूप में देखा जा रहा है. टीबी की भयावहता से पूरी दुनिया आक्रांत है. विकासशील देशों में बड़ी तादाद में लाेग इसकी चपेट में आते हैं. लेकिन, एक नये ब्लड टेस्ट के माध्यम से सामान्य क्लीनिक में बेहद कम लागत में अब एक ही दिन में इसकी जांच मुमकिन हो पायेगी. उधर, ब्रेन...

More »

रघुराम राजन के मौद्रिक नीति की निर्मला सीतारमन ने की आलोचना

नयी दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन की मौद्रिक नीतियों की एक तरह से आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि उंची ब्याज दरें उद्योग जगत विशेष छोटे व मझौले उद्यमों की लागत प्रतियोगितात्मकता को प्रभावित कर रही हैं. मंत्री ने कहा कि वे इस मुद्दे को पहले ही वित्त मंत्री के समक्ष उठा चुकी हैं और उन्होंने इस बारे में केंद्रीय बैंक को...

More »

लखनऊ किसान मंडी भवन की आग में प्रभावित हो सकती है बुंदेलखंड पैकेज की फाइलें

लखनऊ में मंडी समिति भवन में हुए भीषण अग्निकांड में बुंदेलखंड पैकेज से बनीं साढ़े तीन अरब की मंडियों की फाइलें भी जलने का अंदेशा है। इन मंडियों के निर्माण में बड़े पैमाने पर धांधली होने की शिकायतें हुई थीं। कुछ में जांच भी शुरू हो गई थी। मंडियों का निर्माण 2013-14 में पूरा होना था, लेकिन अभी तक अधूरी हैं। करीब 3.35 अरब की लागत वाली मंडियों के निर्माण...

More »

80 करोड़ की लागत से हाईटेक होंगे छत्तीसगढ़ के सारे जलाशय

विशेष संवाददाता। नईदिल्ली। छत्तीसगढ़ के सारे जलाशय अब हाईटेक होंगे। नेशनल हाईड्रोलाजी प्रोजेक्ट के तहत केंद्र ने प्रदेश के सारे जलाशयों को हाईटेक तकनीक से लैस करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत करीब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह पूरी राशि केंद्र ही देगा। इसके बाद जलाशयों से जुड़ी प्रत्येक गतिविधियों को अपने आप ही कम्प्यूटर पर दर्ज हो जाएगा। जरूरत होने पर सिस्टम अलर्ट भी जारी...

More »

Video Archives

Archives

share on Facebook
Twitter
RSS
Feedback
Read Later

Contact Form

Please enter security code
      Close