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जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चुनौतियां - ज्‍योति पारिख

स्थायी विकास पर हुए रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन के मसले पर दुनिया के 100 देशों के प्रमुखों ने संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को स्वीकार किया था, लेकिन आज 23 वर्ष बाद दुनिया एक बार फिर से चौराहे पर खड़ी है कि आगे के कदम किस तरह उठाए जाएं। कई देश चाहते हैं कि सभी देशों की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एक कानूनी संधि से जोड़ा अथवा...

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स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता: राष्ट्रपति

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कहना है कि भारत जैसे विकासशील देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रभावी, सस्ती और सर्वत्र सुलभ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए देश में अभी बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को नेशनल इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ द कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मिड-टर्म मीट 2015 के उद्घाटन सत्र को...

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समाज और राजनीति के रिश्तों का संधान- अभय कुमार दुबे

राजनीतिशास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वान रजनी कोठारी के जीवन और कृतित्व के बारे में जाने बिना भारतीय राजनीति और समाज के आपसी रिश्तों के बारे जानना नामुमकिन है. इस लिहाज से उनका विमर्श भारतीय राजनीति की एक पूरी किताब की तरह है, जिसे पढ़ना हर समझदार व्यक्ति के लिए अनिवार्य है. 1969 में प्रकाशित अपनी सबसे मशहूर रचना ‘पॉलिटिक्स इन इंडिया' में उन्होंने दावा किया था कि भारतीय समाज के संदर्भ...

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अगले साल चीन के बराबर पहुंच जाएगी भारत की विकास दर : विश्व बैंक

वॉशिंगटन। विश्व बैंक ने कहा है कि अगले साल सात प्रतिशत की विकास दर हासिल कर भारत इस मामले में चीन की बराबरी कर लेगा। विश्‍व बैंक के मुख्‍य अर्थशास्‍त्री एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष कौशिक बसु ने विश्व आर्थिक परिदृश्‍य के बारे में कल यहां रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि एक ओर जहां चीन की विकास दर में अगले दो साल में कमी आएगी वहीं भारत की विकास दर में...

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कंपनी बड़ी या देश-- अरविन्द कुमार सेन

नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुगमैन ने दो दशक पहले शोध पत्रिका हॉवर्ड बिजनेस रिव्यू में ‘देश एक कंपनी नहीं है' शीर्षक से शोध-पत्र लिखा था। यह शोध-पत्र उस दौर में प्रकाशित हुआ था, जब भुगतान संतुलन की बीमारी से दो-चार हो रही भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठन की अगुआई में नवउदारवादी नीतियां थोपी जा रही थीं। हर तरफ आर्थिक सुधारों की मार्फत अर्थव्यवस्था को...

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