‘खेतों और फैक्टरियों में काम करने वाले हर मजदूर और कामगार को कम से कम इतना अधिकार तो है ही कि वह इतनी मजदूरी पाए कि अपना जीवन सुख-सुविधा से बिता सके..।’ वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण दे रहे जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कही थी। इसके नौ दशक बाद स्वतंत्र भारत की केंद्र सरकार ने कहा कि लोककार्य के लिए कानून द्वारा स्थापित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान...

रामां मंडी स्थित गुरु गोबिंद सिंह तेल रिफाइनरी में कार्यरत हजारों श्रमिक भारतीय नागरिक नहीं हैं, चौंकिए मत! ऐसा इसलिए क्योंकि देशव्यापी जनगणना के तहत अफसर उन्हें इसमें शामिल नहीं कर सके हैं। रिफाइनरी प्रबंधन से आपेक्षित असहयोग और श्रमिकों की सटीक जानकारी न मिलने से वहां जनगणना में जुटे कर्मचारी काफी परेशान रहे। जनगणना 28 जनवरी को खत्म हो चुकी है लेकिन सभी श्रमिक इसके दायरे में नहीं आ...

शिमला। मनरेगा योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्यो में कें सरकार ने दिहाड़ी के रेट बढ़ा दिए हैं। अब मनरेगा योजनाओं में कार्यरत अकुशल श्रमिकों को ट्राइबल क्षेत्रों में 150 रुपए तथा नॉन ट्राइबल क्षेत्रों में 120 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। प्रदेश सरकार ने सभी जिला उपायुक्तों, परियोजना अधिकारियों और लाइन विभागों को मनरेगा की बढ़ी हुई दरों को लागू करने के लिखित आदेश जारी कर दिए हैं। मनरेगा कार्यो के लिए पहली जनवरी...

जयपुर. नरेगा के काम में खर्च राशि पिछले साल के मुकाबले आधी से भी कम रह गई है। सरकार का दावा है कि मानसून के दौरान अच्छी बारिश के कारण लोगों को मजदूरी की जरूरत नहीं है। यहां रोजगार मेले में शामिल होने राज्यभर से आए लोगों से मिली जानकारी कुछ और ही बयान करती है। लोगों के अनुसार उन्हें नरेगा में काम: नहीं मिल रहा, जिन लोगों ने काम कर दिया उनको...

हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...