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दशा ऐसी तो कैसे जले शिक्षा की अलख

इलाहाबाद। सर्व शिक्षा अभियान का नारा है सब पढ़ें, सब बढ़ें। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों में शिक्षा की अलख जगाना है। सरकार ने भी इसकी सफलता के लिए कई कदम उठाए। शिक्षाधिकारियों समेत डीएम और मंडलायुक्त को भी इस ओर इंगित किया गया, बावजूद यह व्यवस्था शहर में ही पटरी से उतर गई है। इसका जीता जागता उदाहरण मोहत्सिमगंज में देखने को मिला। यहा एक ही परिसर में पूर्व माध्यमिक कन्या विद्यालय...

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.कहां चले गये स्कूलों से तीस फीसदी छात्र

रुड़की (हरिद्वार)। शिक्षा सचिव ने हरिद्वार जिले के स्कूलों से गायब हो रहे छात्रों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि 30 फीसदी छात्र कहां जा रहे हैं। इससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि स्कूल में नौ हजार नहीं वरन ज्यादा छात्रों का नामांकन फर्जी हैं। लिहाजा मामले की विस्तृत छानबीन की जाए। इस पर अधिकारियों ने जनवरी से फिर अभियान चलाने की बात कही है। इन दिनों देहरादून...

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नहीं रहेगा गणित का डर, आएंगे अच्छे नंबर

देहरादून। गणित व विज्ञान के डर से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर है। उनके लिए ये विषय अब मुश्किल नहीं रहेंगे। राज्य परियोजना विभाग प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान व गणित शिक्षण को व्यावहारिक व रुचिकर बनाने के लिए जिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) में विज्ञान केंद्र खोलने जा रहा है। इनमें शिक्षकों को गणित के जटिल सवालों व विज्ञान के सिद्धातों को छात्रों के...

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भुखमरी-एक आकलन

 खास बात   - साल 1990 में भारत का जीएचआई अंक 32.6 था, साल 1995 में यह अंक 27.1, साल 2000 में 24.8, साल 2005 में  24.0 तथा साल 2013 में 21.3 था। साल 2013 में भारत का जीएचआई अंक(21.3) चीन (5.5), श्रीलंका (15.6), नेपाल (17.3), पाकिस्तान (19.3) और बांग्लादेश (19.4) से बदतर है।@ -साल १९८३ में देश के ग्रामीण अंचलों में प्रति व्यक्ति प्रति दिन औसत कैलोरी उपभोग २३०९ किलो कैलोरी का था जो साल १९९८ में घटकर २०१०...

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न्याय:कितना दूर-कितना पास

  खास बात  • साल २००९ के अप्रैल महीने तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की संख्या ५०१४८ थी। केसों के निपटारे की गति बढ़ी है मगर शिकायतों के आने की गति और जजों की संख्या केसों के आने की गति की तुलना में अपर्याप्त साबित हो रही है।*  • दो साल पहले यानी साल २००७ के जनवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट में लंबित केसों की संख्या ३९७८० थी। सुप्रीम कोर्ट लंबित केसों के निपटारे में तेजी लाने असहाय महसूस...

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