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सरेआम बेच डाला सरकारी राशन

हमीरपुर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशनकार्डो पर सब्सिडाइज्ड रेट्स पर मिलने वाला राशन सरेआम दुकानदारों को बेचा जा रहा है। भास्कर ने बुधवार को एक डिपो से भेजे गए राशन की गाड़ी का पीछा किया। इस राशन को बजूरी स्थित एक दुकान पर उतारा गया। इसी दौरान पुलिस को भी सूत्रों से सूचना मिल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और सारा राशन कब्जे में ले लिया। जिस थ्री व्हीलर...

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राजस्थान: दुकानों तक राशन पहुंचने की सूचना एसएमएस से

जयपुर. खाद्य विभाग प्रदेशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए राशन का सामान उचित मूल्य दुकानों तक पहुंचने की सूचना एसएमएस के जरिए देने की योजना तैयार कर रहा है। यह योजना पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। खाद्यान्न के उठाव और पहुंच की सूचना एसएमएस के जरिए खाद्य विभाग के अधिकारियों और सतर्कता समिति के सदस्यों को दिए जाने की योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उदयपुर में शुरू...

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अब सब्सिडी नहीं सीधे लाभ

नागपुर. केंद्र सरकार बीपीएल वर्ग को मिट्टी तेल और एपीएल वर्ग को रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने जा रही है। सब्सिडी के बदले लाभार्थियों को सीधे बैंक खातों से नगद राशि देने की योजना सरकार बना रही है। इसके तहत प्रत्येक लाभार्थियों के स्मार्ट कार्ड बनाकर, उनके बैंक खातों में यह राशि जमा की जाएगी, जिसके बाद लाभार्थी खुले बाजार से मिट्टी तेल और रसोई गैस उठा सकेंगे। इससे...

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25 से गरीब परिवारों को मिलेगा सस्ता चना

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार इस महीने की 25 तारीख को राज्य के बस्तर जिले से गरीबों को चना वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। कार्यक्रम की शुरुआत लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज करेंगी। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यहा बताया कि राज्य के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग में गरीबी रेखा श्रेणी के लगभग चार लाख 49 हजार परिवारों को अत्यंत किफायती मूल्य पर स्वादिष्ट और पौष्टिक देशी चना वितरण की तैयारी...

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अफसर चाहते हैं भ्रष्टाचार : राजेश दुबे

भोपाल. ‘मप्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। लगभग हर दुकान पर रिश्वतखोरी और कालाबाजारी का बोलबाला है। बिना रिश्वत दिए यहां कोई काम नहीं होता। अपने फायदे के लिए नौकरशाह भी चाहते हैं पीडीएस में भ्रष्टाचार चलता रहे।’ यह टिप्पणी किसी विपक्षी दल की नहीं है बल्कि पीडीएस की छानबीन के लिए सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर बनी एक सदस्यीय जस्टिस डीपी वाधवा कमेटी की है। कमेटी ने सितंबर...

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