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ट्रांसजेंडर्स द्वारा भीख मांगने को अपराध घोषित करने वाला प्रावधान विधेयक से हटाया गया

नई दिल्ली: ट्रांसजेंडर्स द्वारा भीख मांगने को आपराधिक गतिविधि बताने वाले ‘ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) विधेयक, 2019' के विवदित प्रावधान को हटा लिया गया है. इस विधेयक को केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी. अब इसे संसद में पेश किया जाएगा. विधेयक से उस प्रावधान को भी हटा दिया गया है जिसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अपने समुदाय का होने की मान्यता प्राप्त करने के लिए जिला स्क्रीनिंग कमेटी...

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ग्राम सभाओं की जरूरत-- डा. अनुज लुगुन

आम बजट में सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है. बजट पर अर्थशास्त्रियों के अपने-अपने मत हैं. बीबीसी की वेबसाइट में प्रकाशित एक आर्थिक विश्लेषण में कहा गया कि अर्थव्यवस्था कहां होगी और अर्थव्यवस्था में कौन कहां होगा, ये दो अलग-अलग और महत्वपूर्ण सवाल हैं. हमारा सवाल भी यही है कि अर्थव्यवस्था में कौन कहां होगा? इस सवाल को आर्थिक से ज्यादा सामाजिक...

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दिल्ली : स्कूलों में सीसीटीवी योजना पर रोक के मामले में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में सीसीटीवी लगाने के फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. इस फैसले के बाद ट्वीट करके सीएम केजरीवाल ने सीसीटीवी कैमरों को स्कूलों के लिए बहुत अहम बताया और यह भी कहा कि कुछ लोग इस योजना में लगातार रोक लगा रहे हैं. ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘स्कूलों...

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बिहार में डॉक्टरों के 57 फीसदी और नर्सों के 71 फीसदी पद खाली

नई दिल्ली: मस्तिष्क ज्वर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हुए चौंकाने वाले खुलासे में राज्य सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत 12,206 पदों के लिये सिर्फ 5,205 डॉक्टर ही तैनात हैं. सुप्रीम कोर्ट में दिये गए हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत क्षमता 19,155...

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अवैध खनन रोकने में नाकाम रही मेघालय सरकार, भरे सौ करोड़ का जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मेघालय सरकार को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) द्वारा लगाए गए 100 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि जमा करने का निर्देश दिया है. एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ मिलकर अवैध कोयला खनन को रोकने में नाकाम रहने पर यह जुर्माना लगाया है. जस्टिस अशोक भूषण और केएम जोसेफ कीयले पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अवैध तरीके से...

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