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दक्षिण के फार्मूले पर होगा उत्तर के गरीबों का भला

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। उत्तर भारत में भी गरीबी का मुकाबला दक्षिणी राज्यों के फार्मूले पर किया जाएगा। इसके तहत उत्तरी राज्यों में गरीबों के स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें पर्याप्त मदद मुहैया कराई जाएगी ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले 6.50 करोड़ परिवारों में से दो करोड़ परिवारों को इस योजना के दायरे में पहले ही शामिल कर लिया गया है। उत्तरी...

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विद्रोह के केंद्र में दिन और रातें

जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...

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1900 कृषक समूहों का होगा गठन

पटना राज्य में चयनित फसलों के लिए 1900 कृषक समूहों का गठन होगा। प्रत्येक समूह में 15 से 20 किसान सदस्य होंगे। कृषि विभाग की सभी योजनाएं कृषक समूहों के माध्यम से ही लागू होंगी। समूह के सदस्यों को ही प्रशिक्षण दिया जायेगा। समूह गठन के लिए सरकार से पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। बैंक में समूह का खाता खुलने पर सरकार दस हजार...

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गांव के हर परिवार का होगा बैंक खाता

पटना [जागरण ब्यूरो]। वित्तीय समावेश के तहत बिहार में सन 2012 तक दो हजार की आबादी वाले गांवों के हर परिवार तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाई जाएगी। हर परिवार का बैंक खाता होगा। खाता संचालन के लिए 2500 रुपये के ओवर ड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। साथ में 10 हजार रुपये का जनरल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जिससे विवाह, बीमारी या खास जरूरत के समय लोग उसका लाभ उठा सकें। गुरुवार...

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प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण को बने टास्क फोर्स

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में दिये जाने वाले ऋण की गति में सुधार के लिए टास्क फोर्स के गठन की मांग की है। केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी की अध्यक्षता में सोमवार को पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों और बैंकों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह मसला उठाया। उन्होंने कहा कि बिहार में कृषि, आवास, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गो, शिक्षा ऋण यानी प्राथमिकता क्षेत्रों...

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