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महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्र ने सोमवार को कहा कि सरकार महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए राष्टीय मिशन शुरू करने के प्रति वचनबद्ध है और इसके लिए महिला केंद्रित और संबंधित विभिन्न सरकारी कार्यक्रम समेकित रूप से चलाए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री कृष्णा तीरथ ने सोमवार को राज्यसभा में दिए बयान में कहा कि महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया जाएगा।...

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निर्माण व संचार ने बदली सूबे की तस्वीर

पटना। गुजरात के बाद देश में विकास की दौड़ में दूसरे नंबर पर रहने वाले बिहार की अर्थव्यवस्था में उछाल का मुख्य कारण निर्माण, संचार और व्यापार के क्षेत्र में दर्ज हुई तेज वृद्धि है। विधानमंडल में राज्य सरकार द्वारा गुरुवार को पेश वर्ष 2009-2010 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट ने इस संबंध में लगाए जा रहे अनुमानों पर मुहर लगा दी है। प्रदेश में चार सालों में प्रति व्यक्ति आय 7,443 रुपये से बढ़कर 10,415 रुपये...

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भारत नौवां सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश

संयुक्त राष्ट्र। भारत औद्योगिक उत्पादन के मामले में विश्व में नौवें पायदान पर है जबकि चीन, जापान को पीछे छोड़ते हुए इस सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन [यूनिडो] की रिपोर्ट 'इंटरनेशनल ईयरबुक आफ इंडस्ट्रियल स्टैटिक्स- 2010' के अनुसार चीन, भारत और ब्राजील 10 प्रमुख औद्योगिक उत्पादक देशों की सूची में शामिल हैं। सूची में भारत और ब्राजील को क्रमश:...

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खाद्य महंगाई की दर 17.87 फीसदी हुई

नई दिल्ली। थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित देश की खाद्य महंगाई की दर गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 20 फरवरी को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 17.87 प्रतिशत रही। इससे पहले के सप्ताह में खाद्य महंगाई की दर 17.58 प्रतिशत थी। तेल की कीमतों में वृद्धि के सरकार फैसले के कारण इस बात की आशंका है कि आने वाले महीनों में खाद्य पदार्थो की कीमतें और अधिक बढ़ सकती है। गौरतलब है...

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राज्य सरकार ने बदल दिया बीपीएल सर्वे का फोर्मूला

रांची  राज्य सरकार ने बीपीएल सर्वेक्षण के लिए अपना फार्मूला बदल दिया है. नया फार्मूला जारी किया है. बीपीएल परिवारों में होनेवाली संभावित वृद्धि को 10 प्रतिशत तक ही नियंत्रित रखने का निर्देश दिया है. इस सर्वेक्षण से नये बीपीएल परिवारों को कोई लाभ नहीं मिलेगा. सरकार उन्हें अनाज नहीं दे पायेगी. इसका अनुमान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सभी ओदम जनजातियों(पीटीजी) को बीपीएल सूची में शामिल करने के बाद उन्हें 35 किलो...

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