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सरकार ने सिनेमा के टिकट की तरह बांटे कोल ब्लॉक: शरद

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार पर सिनेमा के टिकट की तरह कोल ब्लॉक बांटे जाने का आरोप लगाते हुए लोकसभा में आज जनता दल यू नेता शरद यादव ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सभी कोल ब्लाकों का आवंटन रद्द करते हुए नये सिरे से इनका आवंटन किये जाने की मांग की. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग ) की रिपोर्ट में कोल ब्लॉक आवंटन में 86 लाख करोड रुपये...

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धन्य है यूपी सरकार, 8 करोड़ का भत्ता बांटने में बहाए 12 करोड़

लखनऊ [जासं]। बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 शुरू होने के साथ ही इसमें खामियों की कलई खुलने लगी है। बेरोजगारी भत्ते से ज्यादा भत्ता वितरण में पात्रों और अतिथियों की आवभगत और इंतजाम में खर्च किया जा रहा है। यह चौंकाने वाले तथ्य सूचना अधिकार के तहत मिली जानकारी के बाद सामने आए हैं। राजाजीपुरम निवासी उर्वशी शर्मा ने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 का हवाला देते हुए निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन से बेरोजगारी भत्ते...

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शिक्षकों की मांग पूरी करना संभव नहीं : नीतीश

पटना : अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे ठेके पर बहाल शिक्षकों के बारे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि इन शिक्षकों की मांग पूरी करना संभव नहीं है पटना में आज पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश ने कहा कि शिक्षकों की मांग पूरी किया जाना संभव नहीं है क्योंकि इसके लिए 12 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवयश्यक्ता पडेगी. सड़क, बिजली, स्वास्थ्य एवं...

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नब्बे लाख के प्रदूषण घोटाले में मधु कोड़ा बरी

न्यायमूर्ति आर आर प्रसाद की एकल पीठ ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा और विनोद सिन्हा को 2010 में दर्ज प्रदूषण घोटाला मामले में बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाया. पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोडा के खिलाफ वर्ष 2010 में झारखंड निगरानी ब्यूरो ने उनके खिलाफ नब्बे लाख रुपये के प्रदूषण घोटाले में मामला दर्ज किया था. इससे पहले कोडा के खिलाफ 2009 में चार हजार करोड रुपये से अधिक के घोटालों के...

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यहां किसान बेच रहे हैं किडनी

नई दिल्ली। यूपीए सरकार ने लगभग पांच साल पूर्व महत्वाकांक्षी योजना के तहत किसानों को राहत देने के मकसद से 52 हजार करोड़ रुपये उनकी कर्ज माफी के लिए आवंटित की थी लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि आंध्र प्रदेश के किसान अपने कर्ज को चुकाने के वास्ते अपनी किडनी व अन्य अंग बेच रहे हैं। सभी 35 राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के किसानों को राहत देने...

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