रांची। सूबे में वर्षा और बुआई की स्थिति के आकलन के बाद शासन ने बारह जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। मंगलवार को राज्य परामर्शी परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूखग्रस्त जिलों में व्यापक स्तर पर राहत कार्य चलाने के निर्देश दिये गये हैं। राहत कार्यो पर होने वाला खर्च का वहन आपदा कोष करेगा। इस मद में 390 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं। इसके अलावा होने वाले खर्च...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। महंगाई पर चर्चा को लेकर संसद में खत्म हुए गतिरोध के बाद सरकार भी कुछ करती दिखना चाहती है। इसीलिए सरकार ने राशन प्रणाली के तहत हर कार्ड धारक को सस्ता अनाज देने के अपने फैसले पर अमल शुरू कर दिया है।इसके तहत सोमवार को देर शाम गरीबी रेखा से ऊपर [एपीएल] वाले उपभोक्ताओं के लिए राज्यों को अगस्त माह के लिए रियायती दर का अनाज...

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को बताया कि कृषि एवं सहकारिता विभाग ने कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसी अनेक योजनाएं शुरू की हैं।लोकसभा में अनंत कुमार हेगड़े, रमा देवी द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में कृषि तथा उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री प्रो केवी थामस ने स्वीकार किया कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। केंद्रीय कृषि व खाद्य मंत्री शरद पवार राजनीतिक रूप से चाहे जितने ताकतवर हों, लेकिन उन्हें अपने मंत्रालय के अधीन कृषि सहकारी संगठन नैफेड के बोर्ड के आगे हार माननी पड़ी। गंभीर विवादों के बीच जिस प्रबंध निदेशक [एमडी] को नैफेड बोर्ड ने हटा दिया है, पवार के हस्तक्षेप के बाद भी उसकी बहाली नहीं हो पा रही है। पवार के जूनियर केंद्रीय मंत्री केवी. थॉमस...

मुजफ्फरपुर, जागरण टीम। सरकार की अति महत्वाकांक्षी मध्याह्न भोजन योजना का हाल यह है कि चावल के अभाव में उत्तर बिहार के जिलों के आधा से ज्यादा स्कूलों में मध्याह्न भोजन बन ही नहीं रहा है, बच्चे भूखे घर लौट रहे हैं। पड़ताल से पता चलता है कि व्यवस्था स्कूलों तक चावल पहुंचाने में ही विफल हो चुकी है, खिचड़ी बने तो कैसे? कहीं निविदाएं नहीं निकाली जा सकीं तो कहीं...