अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते की घोषणा हुई। इसे भारत की ऊर्जा संबंधी जरूरतों के नजरिए से बेहद खास माना जा रहा है। हालांकि एक बड़ा सवाल ये जरूर उठ रहा है कि इस समझौते से किसको ज्यादा फायदा होगा? भारत को या फिर अमेरिका को। कहा ये भी जा रहा है कि इससे अमेरिकी कंपनियों को तत्काल फायदा होगा। इस...
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सरकार का निर्देश. केंद्रीयकृत रसोईघरों में लगे सीसीटीवी कैमरे, एमडीएम पर तीसरी आंख की निगरानी
भागलपुर: सूबे के सरकारी स्कूल के बच्चों के मध्याह्न् भोजन में अब किसी भी स्तर पर गड़बड़ी नहीं चलेगी. घटिया खाद्यान्न सामग्री से लेकर खाना तैयार करने व स्कूल तक पहुंचाने के क्रम में कहीं भी लापरवाही बरती गयी, तो संबंधित कर्मी कार्रवाई से बच नहीं पायेंगे. संस्था के सामने भले ही दोषी कर्मी टाल-मटोल कर दें, लेकिन तीसरी आंख उनकी छोटी-बड़ी लापरवाही पकड़ लेगी. मिड डे मिल की निगरानी...
More »100 वर्षों से लग रहा ऐसा हाट जहां नहीं होता भाव-ताव
डॉ. रमेश राठौर/शिवशंकर रोकड़े, नांद्रा। मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के गांव नांद्रा में हर सोमवार को अनूठे तरीके से हाट का आयोजन होता है। सुबह 7 बजे से बाजार सज जाता है। ग्रामीण खरीदारी के लिए पहुंचते हैं और सुबह 10 बजे ही व्यापारी अपना पूरा व्यवसाय कर दुकानें समेट लेते हैं। इस तरह के हाट आयोजन से जहां ग्रामीण भी खरीदारी कर अपने रोजमर्रा के कामकाज में जुट जाते...
More »आठवीं के चार लाख बच्चे नहीं जानते जोड़ना-घटाना
रायपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की हालत बहुत खराब है। कक्षा आठवीं के करीब चार लाख बच्चों को जोड़-घटाना नहीं आता। यानी 75 फीसदी बच्चे दहाई अंकों को जोड़-घटा नहीं सकते। आठवीं के 1.5 फीसदी बच्चे 1 से 9 तक के अंकों को पहचान नहीं पाते। इसी तरह 68 फीसदी बच्चे अंग्रेजी के सरल वाक्य भी नहीं पढ़ पाते। आठवीं के 4.8 फीसदी बच्चे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर को पहचान...
More »राजस्थान: कोर्ट ने 'अध्यादेश' को बताया मनमाना
राजस्थान में सरपंच और पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्य पद पर चुनाव लडऩे के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत शैक्षणिक योग्यता संबंधी अनिवार्यता लागू रहेगी। राजस्थान हाईकोर्ट में बृहस्पतिवार को राजस्थान सरकार द्वारा पंचायत चुनाव में सरपंचों और पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों के लिए जारी अध्यादेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुनवाई तक पंचायत चुनावों में शैक्षणिक योग्यता में छूट देने (पूर्व...
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