भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुप्रतीक्षित लोकपाल विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया है। सरकार के लोकपाल बिल में प्रधानमंत्री को उनके कार्यकाल के दौरान इसके दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन सभी भूतपूर्व प्रधानमंत्री इसके दायरे में हैं। अन्ना ने बिल की प्रतियां जलाईं अन्ना हजारे ने आज सरकारी लोकपाल बिल की प्रतियां जलाईं। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारे साथ धोखा...
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PMO ने कैग रिपोर्ट को नकारा
प्रधानमंत्री कार्यालय ने सुरेश कलमाडी को कॉमनवेल्थ आयोजन समिति का चेयरमैन बनाने को लेकर सीएजी के आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है। कॉमनवेल्थ खर्चो पर आई कैग रिपोर्ट में आयोजन समिति के पूर्व चेयरमैन सुरेश कलमाड़ी की नियुक्ति पर पीएमओ पर निशाना साधे जाने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस नियुक्ति के लिए एनडीए सरकार को जिम्मेदार बताया है। पीएमओ का कहना है कि 2003 में एनडीए सरकार ने कॉमनवेल्थ...
More »सरकार की चेतावनी- अविश्वास प्रस्ताव लाएं, पर पीएम-चिदंबरम को दागी न बताएं!
नई दिल्ली. सोमवार को संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया। पहले दिन ही विपक्ष ने संकेत दे दिए कि वह सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। संसद नहीं चलने देने की कीमत पर भी सरकार को घेरा जाएगा। पर सरकार भी पूरी तरह तैयार है। एक टीवी चैनल अपने सूत्रों के हवाले से खबर दे रहा है कि सरकार की अगुआई कर रहा यूपीए विपक्ष को साफ-साफ कहने...
More »पीएम और न्यायपालिका लोकपाल में नहीं, लोकपाल को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास
नई दिल्ली. कैबिनेट ने गुरुवार को जिस लोकपाल बिल को मंजूरी दी है, उसके कुछ अहम प्रावधान ये हैं : -लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री और न्यायपालिका बाहर। -प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद ही उन पर कार्रवाई की जा सकेगी। -सभी पूर्व प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में होंगे। -अध्यक्ष समेत लोकपाल को चुनने वाली समितित में नौ सदस्य। -लोकपाल समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा या रिटायर जज होगा। -समिति के...
More »कैबिनेट में लोकपाल बिल का ड्राफ्ट मंजूर
आखिरकार केंद्रीय कैबिनेट ने लोकपाल बिल का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है। लोकपाल का यही ड्राफ्ट संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज लोकपाल ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री दायरे से बाहर लोकपाल बिल के जिस ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई है उसमें प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। इसे लेकर एक बार फिर विवाद हो सकता है। गौरतलब है...
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