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एनएसी में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा

नई दिल्ली। संप्रग प्रमुख सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने यहां खाद्य सुरक्षा विधेयक को अंतिम रूप देने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। सरकार के इस महात्वाकांक्षी विधेयक के तहत खाद्यान्न के ऐसे आवंटन पर चर्चा हुई जिससे कि अत्यंत गरीब और वंचित तबके के लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाया जा सके। परिषद की अगली बैठक 14 जुलाई को करने का फैसला किया गया। बैठक के बाद...

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छाया रहेगा खाद्य सुरक्षा विधेयक

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। गरीबों को तीन रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं व चावल देने की कांग्रेस की चुनावी घोषणा को कानूनी रूप देने से पहले सरकार इसका पूरा श्रेय पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को देना चाहती है। इसीलिए इस अहम मसले पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की राय मांगी गई है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली एनएसी की एक जुलाई को होने वाली पहली बैठक में खाद्य...

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ईधन कीमत में वृद्धि से मुद्रास्फीति बढ़ेगी

नई दिल्ली। देश के मुख्य सांख्यिकीविद प्रणब सेन ने कहा कि पेट्रोलियम ईधनों की कीमत में वृद्धि से मुद्रास्फीतिक दवाब बढ़ेगा और भारतीय रिजर्व बैंक को इसके असर को कम करने के लिए कड़े उपाय करने होंगे। सांख्यिकी दिवस समारोह के मौके पर उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि आप पहले से मुद्रास्फीतिक प्रक्रिया में हैं। गैर-खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में यह [ईधन कीमत में वृद्धि] मुद्रास्फीति की...

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अनाज सड़े गोदाम में, लोग खाएं चूहे

नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। उड़ीसा के कोरापुट जिले में आरटीआई कार्यकर्ता देवाशीष भंट्टाचार्य ने गरीबी का बुरा हाल देखा। वहां लोग जिंदा रहने के लिए चूहे, चींटी और पेड़ों की जड़ें खा रहे थे। जब वह भारतीय खाद्य निगम [एफसीआई] के गोदाम गए तो हैरान रह गए। तय नियमों के मुताबिक खाद्यान्न का भंडारण नहीं हो रहा था। लिहाजा अनाज खराब हो रहा था। देवाशीष ने स्थिति का पूरी तरह...

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नक्सल प्रभावित जिलों को मांगे साढ़े चार हजार करोड़ रुपये

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नक्सल प्रभावित सात जिलों में समन्वित विकास के लिए 4553.17 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्रीय योजना आयोग को भेजा है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य शासन ने छत्ताीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सात जिलों में समन्वित विकास के कार्यो के लिए 4553 करोड़ 17 लाख रुपए का प्रस्ताव केन्द्रीय योजना आयोग को भेजा है। इसमें सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सुरक्षा, पोषण,...

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