लखनऊ / नयी दिल्ली : आखिरकार उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले का सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद पटाक्षेप हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने अभी दो दिन पहले यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि यूपी सरकार बुधवार तक किसी हाल में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. भारतीय संविधान...

भारत उन 163 देशों की सूची में सबसे ऊपर है, जिनके बाशिंदे हर साल सबसे अधिक बाढ़ की मुसीबतें झेलते हैं। हाल के दिनों में चेन्नई, श्रीनगर, मुंबई जैसे शहरों में सैलाब से तबाही का जो मंजर हमने देखा, उसके लिए बहुत हद तक दोषी हमारा गैर-जिम्मेदाराना रवैया और अनियोजित शहरीकरण है। मिन्ट के डिप्टी मैनेजिंग एडिटर अनिल पद्मनाभन का विश्लेषण चेन्नई में आई बाढ़ अब उतार पर है। इस त्रासदी...

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति पर ‘प्रक्रिया का ज्ञापन' केंद्र और प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से तैयार किया जाये. उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता महत्वपूर्ण है और यह एमओपी में परिलक्षित होना चाहिए. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दिशा निर्देश के रूप में एमओपी में साफ तौर पर न्यूनतम आयु इत्यादि...

नई दिल्ली। कोलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता लाने पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बुधवार को सुना सकती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायधीशों की नियुक्ति के लिए 1993 में न्यायधीशों की कोलेजियम प्रणाली का गठन किया गया था। हाल ही में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) अधिनियम को खारिज कर दिया और 99वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया। इस फैसले...

बी. डी. शर्मा (ब्रह्मदेव शर्मा) जी नहीं रहे, यह खबर मुझे रांची में मिली। उनका निधन 6 दिसंबर को हो गया। उस समय मैं झारखंड के मित्र सुनील मिंज से वहां तेज गति से होने वाले औदयोगिकीकरण की कहानियां सुन रहा था। जल, जंगल, जमीन जैसे संसाधन किस तरह से आदिवासियों से छीने जा रहे हैं, यह झारखंड में देखा जा सकता है। यही हाल छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के...