मल्‍टीमीडिया डेस्‍क। भारत सहित दुनिया के कई देशों में सजा-ए-मौत पर बहस जारी है। लेकिन भारतीय अदालतों ने 1998 से 2013 के बीच कुल 2,052 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इसके बाद कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिटिव ने कहा कि इस रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि इन 15 वर्षों में हर साल औसतन 186 लोगों को मौत...

संदीप तिवारी, रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है। जबकि इस दशक में सबसे ज्यादा जनसंख्या राज्य की बढ़ी है। नक्सल इलाकों में संरक्षित जनजातियां रहती हैं जिनमें बैगा, अबुझमाड़िया, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और कमार प्रमुख हैं। केंद्र सरकार ने इन संरक्षित जनजातियों के परिवार नियोजन पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन यह प्रतिबंध बेअसर साबित हो रहा है। प्रसव के...

दुनिया में एक तरफ जहां गरीबी कम होती जा रही है और मध्यम वर्ग व निम्न मध्यम वर्ग की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं भारत में यह वर्ग सिकुड़ता जा रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर की एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। प्यू की नई शोध रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया के कई देशों में गरीबी के स्तर में गिरावट देखी गई है...

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि अविवाहित मां बच्चे के पिता का नाम बताए बिना उसकी अनुमति के बगैर बच्चे की अभिभावक हो सकती है। उल्लेखनीय है कि पहले ऐसे मामले में गार्जियनशिप ऐंड वार्ड्स ऐक्ट के तहत पिता की लिखित सहमति लेनी जरूरी थी। शीर्ष न्यायालय का मानना है कि आज का समाज बदल गया है और ऐसी महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, जो...

जिया कुरैशी/रायपुर। छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से राज्य के तीन लाख परिवार बाहर हो गए हैं। ये सभी परिवार सामान्य श्रेणी यानी एपीएल कोटे के हैं। अप्रैल से इन्हें राशन देना बंद किया गया था, केवल केरोसिन की पात्रता ही रह गई थी। अब सरकार ने जुलाई से इनके केरोसिन की पात्रता भी खत्म कर दी है। फैक्ट फाइल राशन कार्ड धारियों की संख्या-63 लाख राशन के पात्र बचे -60 लाख कटौती...