यकीनन कल तक लगातार सब्सिडी बढ़ने और सब्सिडी के दुरुपयोग वाले देशों की सूची में भारत पहली पंक्ति में शामिल किया जाता रहा है। अब पहली बार वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में सरकार ने खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम पर दी जाने वाली सब्सिडी में 10 फीसदी की कटौती कर दी है। लेकिन सब्सिडी के बेहतर उपयोग का प्रश्न देश के समक्ष उपस्थित है। अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत के लिए मोटे...

विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना लेगार्ड ने हाल ही में रहस्योद्घाटन किया है कि भारत के अरबपतियों की दौलत पिछले 15 बरस में बढ़कर 12 गुना हो गई है। गौरतलब है कि यह वही दौर है जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुए चंद साल ही हुए थे। उदारीकरण के दो दशक बाद शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच का फासला लगातार बढ़ता ही नहीं जा रहा बल्कि...

बजट में वित्त मंत्री के सामने प्रमुख चुनौती राजस्व जुटाने की है. पाकिस्तान के साथ गतिरोध को देखते हुए हमें रक्षा खर्च बढ़ाने होंगे. स्मार्ट सिटी जैसी योजनाओं के लिए भी राजस्व चाहिए. हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की सुस्ती टूटी नहीं है. टैक्स वसूली शिथिल है. अत: राजस्व के दूसरे स्नेत खोजना होगा. पिछले कुछ वर्षो को छोड़ दें तो विश्व में तेल का उत्पादन मुख्यत: क्रूड ऑयल...

नई दि‍ल्‍ली। आगामी बजट में सरकार खाद्य और ईंधन सब्‍सि‍डी बि‍ल में 20 फीसदी यानी करीब 8 अरब डॉलर की कटौती कर सकती है। मामले से जुड़े दो सरकारी अधि‍कारि‍यों ने कहा कि‍ वि‍त्‍त मंत्री अरुण जेटली सब्‍सि‍डी के लि‍ए कुल बजट लगभग 32 अरब डॉलर रख सकते हैं। पि‍छले साल यह आंकड़ा 40 अरब डॉलर था। कुल सब्‍सि‍डी में 80 फीसदी यानी 6.5 अरब डॉलर की बचत ईंधन सब्‍सि‍डी...

नई दि‍ल्‍ली। सरकार द्वारा आर्थिक आंकड़ों की नई सीरिज पर आधारित थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) जनवरी 2015 में साढ़े पांच साल के न्यू्नतम स्तर (-) 0.39 फीसदी पर पहुंच गई। जून 2009 के बाद थोक महंगाई का यह सबसे नि‍चला स्तर है। लेकिन आम आदमी का बजट बिगाड़ने वाली खाने पीने की वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इसके चलते जनवरी में खाद्य महंगाई आठ फीसदी रही। इसके...