बढ़ती महंगाई एक बार फिर चर्चा में है। वरना तो महंगाई का जिक्र चुनावी सभाओं या नीति आयोग जैसी संस्थाओं की गंभीर बैठकों में होता है। अर्थशास्त्री इसे मुद्रास्फीति से जोड़ते हैं तो किसान-दुकानदार 'मुनाफाखोरी" से। महंगाई पर चर्चा क्या सिर्फ आंकड़ों की कलाबाजी है या फिर यह हकीकत से भी जुड़ी है? सरकार का दावा है कि मुद्रास्फीति की दर दो अंकों से गिरकर एक अंक की हो गई...

वैश्विक होती अर्थव्यवस्था के दौर में समान विकास की अवधारणा मजबूत हो रही है. नीति-निर्माता से लेकर आर्थिक विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि विकास दर जरूरी है, लेकिन बिना आर्थिक असमानता को दूर किये विकास अधूरा है. इस व्यापक सोच के साथ रांची में ‘इंटरनेशनल काॅन्फ्रेस ऑन इन्क्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन झारखंड: चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी' विषय पर तीन दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है. पूर्वी भारत...

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि जल्द ही देशभर में भारत बिल पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया जायेगा. साथ ही टीआरइडीएस यानी ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काउंट सिस्टम को भी मौजूदा वित्तीय वर्ष में लॉन्च किया जा सकता है. दूसरी ओर ‘पीडब्ल्यूसी' द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि एडवांस पेमेंट इकोसिस्टम की बदौलत भारत जैसे उभरते हुए अर्थव्यवस्थावाले देश में भुगतान की प्रक्रिया...

केंद्र और राज्यों के मध्य बेहतर तालमेल और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। वर्ष 2006 तक इसकी दस बैठकें हो चुकी थीं। गत जुलाई 16 को परिषद की 11वीं बैठक लगभग एक दशक बाद दिल्ली में बिना किसी ठोस निर्णय के पूर्ण हुई। जिसमें कई राज्य शामिल ही नहीं हुए। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश सरकारों के खिलाफ भाजपा और केंद्र के हस्तक्षेप पर...

मनमानी फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों के खातों की सरकार ने जांच शुरू कर दी है। अर्नेस्ट एंड यंग फाउंडेशन संस्था के अंतर्गत सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्म इस जांच का काम पूरा करके अगस्त के दूसरे सप्ताह में दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। मंगलवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है...