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आधी आबादी का सवाल

नई सदी में आर्थिक विकास की सबसे आकर्षक कहानी होने के भारत के रिकॉर्ड पर एक बदनुमा दाग अपने समाज में महिलाओं की हालत है। हर अध्ययन हमारा ध्यान इस चिंताजनक सूरत की तरफ खींचता है और इस कड़ी में सबसे ताजा सर्वे थॉमसन रॉयटर फाउंडेशन का है, जिसमें महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगहों की सूची में भारत को चौथे नंबर पर रखा गया है। इस सूची में भारत के...

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अब नकली बीज ने रुलाया : विनोद भावुक

मंडी। नेशनल सीड्स कॉपरेरेशन से खरीद कर प्रदेश के कृषि विभाग की ओर से प्रदेश के सब्जी उत्पादकों को उपलब्ध करवाए गए खीरे के घटिया बीज से मंडी जिला के सब्जी उत्पादकों को लाखों की चपत लगी है। सबसिडी पर उपलब्ध करवाए गए खीरे के बीज ने उस वक्त किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया, जब फसल लेने का वक्त आया। इस बीज से पैदा होने वाले खीरे एक तो आकार...

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राजस्थान: दुकानों तक राशन पहुंचने की सूचना एसएमएस से

जयपुर. खाद्य विभाग प्रदेशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए राशन का सामान उचित मूल्य दुकानों तक पहुंचने की सूचना एसएमएस के जरिए देने की योजना तैयार कर रहा है। यह योजना पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। खाद्यान्न के उठाव और पहुंच की सूचना एसएमएस के जरिए खाद्य विभाग के अधिकारियों और सतर्कता समिति के सदस्यों को दिए जाने की योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उदयपुर में शुरू...

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असंगति का संगीत- रोहिणी मोहन

कुछ मामलों में एक जैसे और ज्यादातर मामलों में एक-दूसरे से जुदा शांति और प्रशांत भूषण के छुए-अनछुए पहलुओं की पड़ताल करती रोहिणी मोहन की रिपोर्ट मई, 1995 की एक दोपहर को सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु ठक्कर अपने वकीलों प्रशांत और शांति भूषण के साथ सर्वोच्च न्यायालय में बैठे हुए थे. उनसे जरा-सी दूरी पर मुख्य न्यायाधीश एएस आनंद एक ऐसा फैसला सुना रहे थे जो पूर्वी गुजरात के कम से कम...

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सीएसई का बारहवां मीडिया फैलोशिप- आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ायी गई

    सेंटर फॉर साईंस एंड एन्वायर्न्मेंट (सीएसई) की पापिया समजदार से प्राप्त सूचना के अनुसार सीएसई के बारहवें मीडिया फैलोशिप- वाटरबॉडीज इन इंडिया: पब्लिक स्पेस, प्राइवेट डिजायन-  में आवेदन करने की अंतिम तिथि बढाकर 31 मई,2011 कर दी गई है। इस सिलसिले में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया निम्नलिखित नंबर पर फोन या फैक्स करें-  फोन: 011-29955124, 29955125, फैक्स: 011-29955879' 9811906977 ईमेल:   उद्योग-धंधे, शहरीकरण, बढ़ती आबादी, आधे-अधूरे कानून-- जमीन ही नहीं जलाशयों पर भी इन सबका...

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