रायपुर. निशुल्क शिक्षा का अधिकार कानून भले ही 2009 में बना हो, लेकिन प्रदेश में शिरीष पाठक पहला गरीब होगा, जो राजकुमार कालेज में पढ़ेगा। शासन ने व्यक्तिगत रूप से किसी छात्र के लिए पहला आदेश मंगलवार को जारी किया। स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव एमएन राजुरकर ने राजकुमार कॉलेज के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव को लिखे पत्र में कहा है कि निशुल्क शिक्षा के अधिकार के तहत शिरीष को पहली में एडमिशन...

नागपुर। तीन साल तक दोनों हाथ से धन बरसाने के बाद सरकार अब गरीबों के लिए बनी ‘जनश्री बीमा योजना’ से धीरे-धीरे हाथ खींच रही है।   सरकार कितना धन बांट चुकी है, इसका अंदाजा इस बात से चलता है कि नागपुर मंडल में इसके लगभग 5 लाख बीमा धारक हैं। गत वर्ष 1 लाख 70 हजार 4 सौ बच्चों को छात्रवृत्ति बांटी गई है।   एनजीओ के माध्यम से योजना   उल्लेखनीय है कि सरकार ने गरीबों...

अजमेर.जिले की अरांई पंचायत समिति की प्रधान पारसी देवी, जहाजपुर प्रधान सीता देवी गुर्जर व आसींद की प्रधान देबी भील अपने अधिकारों के बारे में तो अनजान हैं ही, उन्हें पंचायतीराज विभाग के मुखिया पंचायतीराज मंत्री का नाम तक मालूम नहीं है? एक को इसके बारे में जानकारी नहीं। दूसरी बोलती है, पूरा नाम पता नहीं पर शायद कोई मालवीय हैं और तीसरी प्रधान ने पंचायतीराज मंत्री का नाम बताया, राजेंद्र सिंह राठौड़ । ...

कोल्हापुर। महाराष्ट्र में कोल्हापुर का एक संगठन हेल्पर ऑफ हेंडीकैप्ड (एचओएच) गरीब और विकलांग बच्चों को मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षा दे रहा है। गूगल का हैंगआउट एप्लीकेशन इसमें बड़ी मदद कर रहा है। इस एप के जरिये शिक्षक आसानी से उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जो कि दूर-दराज के इलाके में रहते हैं और महंगी शिक्षा हासिल नहीं कर सकते। एचओएच संगठन गूगल हैंगआउट के जरिये इस समय करीब 500 बच्चों...

नई दिल्ली. मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून के तहत गरीब कोटे की निजी स्कूलों में उपलब्ध 25 फीसदी सीटों पर दाखिले की कमान अब दिल्ली सरकार ने अपने हाथ में ले ली है।   शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने निजी स्कूलों में गत 31 मार्च तक चली दाखिला प्रक्रिया के बाद खाली रह गईं आठ हजार सीटों पर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से दाखिला देने की घोषणा कर दी है।   उन्होंने साफ...