भारतीय समाज में जेल को लेकर अमूमन यही धारणा देखने को मिलेगी कि वह एक यंत्रणा-स्थल है, जहां अपराधी को उसके अपराधों के लिए तकलीफदेह तरीके से रख कर दंडित किया जाता है। इस धारणा को एकदम गलत तो नहीं कह सकते, मगर यह पूरी तरह सही भी नहीं है। निस्संदेह जेल में व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में ही रहना होता है, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह यंत्रणा-स्थल...

नई दिल्ली। होटलों और रेस्तरां को मिनरल वाटर पर एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने की छूट देने वाले आदेश के खिलाफ सरकार पुनर्विचार याचिका देगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में इस संबंध में आदेश सुनाया था। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट...

अहमदाबाद। मध्यप्रदेश के शहरों का गंदा पानी नर्मदा में छोड़े जाने का मामला गुजरात हाई कोर्ट में उठा है। याचिका में कहा गया है कि मध्यप्रदेश के 14 जिलों से नर्मदा गुजर रही है और शहरों का गंदा पानी बगैर फिल्टर किए नर्मदा में डाला जा कहा है। इससे गुजरात के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सुभाष रेड्डी...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड की बैंक व मोबाइल के आलावा अन्य योजनाओं से लिंकिंग अनिवार्य करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा तारीख बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके बाद अब जो लोग अपना आधार नंबर अपने बैंक खाते, मोबाइल नंबर...

जयपुर। राजस्थान में एक 10 साल के एक बच्चे ने भरण पोषण के रूप में पिता के साथ रोजाना आठ घंटे बिताने और लाड प्यार की मांग की, लेकिन कोर्ट को यह कहते हुए याचिका खारिज करनी पड़ी कि मौजूदा कानून में यह सम्भव नहीं है। हालांकि कोर्ट ने सरकार से कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता इस संबंध में दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 125 में संशोधन के लिए उचित कदम...