गन्ना की खेती को लाभकारी बनाने के लिए गन्ना के साथ दलहन,आलू व धनिया की खेती के लिए किसानों को अनुदान मिलेगा। अनुदान मद में 25.73 करोड़ व्यय होगा। राज्य सरकार की योजना पांच वषरें में सभी चीनी मिल परिसर में उद्योग स्थापित करने की है। इसका रोडमैप कृषि कैबिनेट के तहत तैयार किया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पहली बार गन्ना के...
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राजस्थान में आदिवासी अधिकारों की अनदेखी
सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...
More »महिला जमींदारा तै पूछकै बणगी खेती नीति
हिसार. हरियाणा किसान आयोग का मानना है कि पूरे राज्य में खेती का असल दारोमदार महिलाओं के हाथ में है। गांव की 70 प्रतिशत महिलाएं हल चलाने को छोड़कर कृषि से जुड़े सारे काम को अंजाम देती हैं। इसके चलते राज्य कृषि नीति तय करने के लिए उनका फीड बैक सबसे अहम हैं। इस फैसले बाद आयोग खेतों में काम करने वाली महिलाओं से बातचीत करता नजर आएगा। कृषि...
More »आम बजट 2011-12: खास-खास बातें
नई दिल्ली। देश की अर्थव्यवस्था के वैश्विक आर्थिक संकट से पूर्व की स्थिति में पहुंचने का जिक्र करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2011-12 के लिए आम बजट पेश करते हुए भाषण की शुरुआत की। अपने शुरुआती भाषण में मुखर्जी ने कहा, 'हम उच्च विकास और चुनौतियों से भरपूर एक महत्वपूर्ण वर्ष के अंत में है। वर्ष 2010-11 में विकास दर अच्छी रही। अर्थव्यवस्था...
More »बिना परीक्षण बांट दिया उड़द का घटिया बीज
जयपुर. राज्य बीज निगम ने बिना फील्ड परीक्षण के ही किसानों को उड़द की नई किस्म का बीज बांट दिया। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार किसानों को वही किस्म दी जानी चाहिए जिसकी पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में सिफारिश की गई हो। राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय निदेशक (अनुसंधान) डॉ. ओ.पी. गिल का कहना है कि पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में उन्हीं किस्मों को शामिल किया जाता है जिनका कम से कम दो साल तक फील्ड...
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