सरकार ने अध्यादेश के जरिए रिजर्व बैंक को फंसे हुए कर्ज की वसूली के लिए चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार दे दिया है। इस अध्यादेश का उद््देश्य है फंसे हुए कर्ज के मौजूदा गतिरोध को खत्म करना। इस कानून के पारित होने के बाद केंद्रीय बैंक चूककर्ता कंपनियों के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू कर सकता है। साथ ही, फंसे हुए कर्ज की समस्या को निपटाने...

नई दिल्ली। बैंकों में लेनदेन के दौरान नकली नोट पकड़े जाने के मामले बेहद तेजी से बढ़े हैं। सरकार की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इन मामलों की संख्या पिछले आठ साल में बढ़कर 3.53 लाख तक पहुंच गई।   सभी बैंकों के लिए नकली नोट पकड़े जाने संबंधी घटना की जानकारी मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत वित्तीय खुफिया इकाई यानी एफआइयू को देना अनिवार्य है।     इसके चलते सरकारी, निजी बैंकों...

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जल्दी ही उन 12 बड़े विलफुल बैंक डिफॉल्टरों के नाम सार्वजनिक किये जाएंगे, जिनके खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक्रप्सी की कार्रवाई शुरू की है। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा था कि उसने 12 एनपीए बैंक खातों की पहचान कर ली है जिनमें बैंकिंग क्षेत्र का करीब 25 फीसद एनपीए यानी फंसे कर्ज हैं। इन डिफॉल्टरों के खिलाफ इनसॉल्वेंसी की कार्रवाई के लिए...

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार राज्यों को किसानों के ऋण माफ करने के लिए वित्त उपलब्ध नहीं करायेगी। उन्होंने साफ कहा है कि जो राज्य किसान ऋण माफ करना चाहते हैं उन्हें इसके लिए स्वयं संसाधन जुटाने होंगे। जेटली ने सरकारी बैंक के प्रमुखों के साथ बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद संवाददाताओं से कहा कि जो राज्य किसान ऋण माफ करना चाहते हैं...

देश की अर्थव्यवस्था भले ही कई देशों के मुकाबले दोगुनी वृद्धि कर रही हो लेकिन युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने के मामले में देश पिछड़ रहा है। हाल ही में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन की ताजा रिपोर्ट ने बताया है कि देश में पंद्रह से उनतीस वर्ष के तीस प्रतिशत से अधिक युवाओं के पास रोजगार नहीं है। पिछले वर्ष श्रम मंत्रालय की इकाई श्रम ब्यूरो के रिपोर्ट...