जाने-माने मानवाधिकार कार्यकर्ता और ईपीडब्ल्यू के सलाहकार संपादक गौतम नवलखा तथा स्वीडिश पत्रकार जॉन मिर्डल कुछ समय पहले भारत में माओवाद के प्रभाव वाले इलाकों में गए थे, जिसके दौरान उन्होंने भाकपा माओवादी के महासचिव गणपति से भी मुलाकात की थी. इस यात्रा से लौटने के बाद गौतम ने यह लंबा आलेख लिखा है, जिसमें वे न सिर्फ ऑपरेशन ग्रीन हंट के निहितार्थों की गहराई से पड़ताल करते हैं, बल्कि माओवादी...
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युवाओं को रोजगार चाहिए, बेरोजगारी भत्ता नहीं
लखनऊ। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री कुंवर जितिन प्रसाद का कहना है कि युवाओं की तरक्की के बिना देश की तरक्की की बात नहीं सोची जा सकती। यह बात यूपीए सरकार महसूस करती है और इसलिए उसकी प्रतिबद्धता युवाओं की तरक्की के मार्ग प्रशस्त करने की है। सभी मंत्रालय युवाओं से जुड़ी योजनाएं बना रहे हैं। बकौल जितिन, युवाओं को रोजगार चाहिए, बेरोजगारी भत्ता नहीं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 'राजीव गांधी ग्रामीण वितरक योजना' के जरिये...
More »ज्ञान की रोशनी फैलाने में जुटा लोकनाथ पाठागार
बालेश्वर। सरकार ने देश के सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक कानून बनाया है। जिससे कोई अनपढ़ न रहे किन्तु यहां हम एक ऐसे युवक की बात करने जा रहे है, जो सन् 1990 से अपने गांव के छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गो तक को शिक्षित करने का काम कर रहा है। पर हम जिस नौजवान की बात करने जा रहे है, यह अविवाहित है तथा बेरोजगार है। इस युवक ने लोगों...
More »वर्ष 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य
नई दिल्ली। उच्च शिक्षा में छात्रों की नामांकन दर में वृद्धि को एक बड़ी चुनौती करार देते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने बुधवार को कहा कि 2020 तक शत-प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करना और नामांकन दर को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने की प्रतिबद्धता को अमलीजामा पहनाने के लिए एकजुटता से काम करने और भारी निवेश की जरूरत है। इस उद्देश्य के लिए स्कोप के तत्वावधान में सार्वजनिक क्षेत्र की कपंनियों [पीएसयू] के...
More »एक हजार अतिरिक्त मॉडल स्कूलों को मंजूरी
नई दिल्ली। देश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में एक हजार अतरिक्त माडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे, जो बेहतर शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने शुक्रवार को सरकारी क्षेत्र में एक हजार अतिरिक्त माडल स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले माडल स्कूलों की संख्या 3500 हो जाएगी। इसके अतिरिक्त 2500 अन्य...
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