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भूख के खिलाफ जंग में अब भी पीछे भारत- अरविन्द मोहन

कायदे से जिस साल भारत में खाद्य सुरक्षा कानून बना है और भोजन के हक पर व्यापक चर्चा हुई, उसमें तो संयुक्त राष्ट्र  के संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (एफएओ) द्वारा जारी नये हंगर इनडेक्स की भी खूब चर्चा होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ. कुछेक अखबारों में थोड़ी विस्तृत और बाकी में हल्के-फुल्के ढंग से खबर छप कर बात समाप्त हो गयी. कुछ लोग इस बात से संतुष्ट दिखे कि...

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राज्य में 1.04 लाख शिक्षकों के पद रिक्त

कोलकाता/नयी दिल्ली: पश्चिम बंगाल के स्कूलों में 1.04 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जबकि देशभर के स्कूलों में शिक्षकों के 11.87 लाख पद रिक्त हैं. मध्याह्न् भोजन योजना में स्वच्छता व सुरक्षा सुनिश्चित करने, इस योजना की निगरानी के लिए अधिकार संपन्न समिति गठित करने, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा मिशन गठित करने जैसे विषयों पर केंद्र और राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षाविद व अन्य पक्ष विचार-विमर्श करेंगे. इसके मद्देनजर 10 अक्तूबर...

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पारा शिक्षक: सरकार पर पड़ेगा 480 करोड़ का बोझ

रांची: शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने राज्य के पारा शिक्षकों के मानदेय में पांच हजार की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है. ऐसा होता है, तो राज्य के 80 हजार पारा शिक्षकों को लाभ पहुंचेगा. पारा शिक्षकों का मानदेय लगभग दोगुना हो जायेगा. एक पारा शिक्षक के मानदेय में वर्ष में 60 हजार की बढ़ोतरी होगी. सरकार पर सालाना लगभग 480 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ेगा. शिक्षा मंत्री ने...

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मध्याह्न भोजन खाने से 16 बच्चे बीमार

जालौन : उत्तर प्रदेश में जालौन जिले के कालपी क्षेत्र में एक स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना के तहत बना खाना खाने से 16 बच्चे बीमार हो गये. आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि कालपी तहसील के नसीहपुर गांव में लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में करीब 50 बच्चों ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत बनी तहरी खायी थी. थोड़ी देर बाद उनमें से 16 बच्चों को पेट दर्द और उल्टियां होने...

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नहीं थम रहा मध्याह्न भोजन से बच्चों के बीमार पड़ने का सिलसिला

नई दिल्ली। जुलाई माह में बिहार में 22 बच्चों की मौत की त्रासदीपूर्ण घटना के मद्देनजर अनेक उपायों की घोषणा के बाद भी मध्याह्न भोजन खाने से जहां बच्चों के बीमार पड़ने का सिलसिला नहीं थम रहा है, वहीं कई राज्यों ने जनवरी से मार्च माह का योजना क्रियान्वयन का पूरा ब्यौरा तक जारी नहीं किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, अरूणाचल प्रदेश, असम, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, मणिपुर,...

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