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मीडिया की आजादी के सवाल-- एम वेंकैया नायडू

जानवर और इंसान में यही फर्क है कि इंसान कुछ नियमों से संचालित होता है, जो व्यवस्थित जीवन की जरूरी शर्त है, अन्यथा तो एक जंगल राज होगा, जहां बलशाली ही राज करता है। व्यवस्थित जीवन का मतलब है, एक तरह का संवाद संतुलन, जो किसी एक घटक को किसी भी स्तर पर निरंकुश होने का अधिकार नहीं देता। आजादी कैसी भी हो, आत्मसंयम मांगती है। भारतीय संविधान कुछ मौलिक...

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उत्तर भारत में आंधी-तूफान: अब तक 89 की मौत, बढ़ सकता है आंकड़ा

लखनऊ/जयपुर/कोलकाता/रांची : बुधवार की देर शाम आयी आंधी और बारिश ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जमकर तबाही मचायी है. जहां जबर्दस्त आंधी की चपेट में आकर राजस्थान में 24 लोगों की मौत हुई, वहीं उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है. आगरा में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है. अभी तक केवल आगरा में ही 36 लोगों की...

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आरटीआई की अर्जियों को खारिज करने में अव्वल हैं सरकारी बैंक- सीएचआरआई की रिपोर्ट

एक नई रिपोर्ट का आकलन है कि रिजर्व बैंक समेत सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों में आरटीआई की अर्जियों को ज्यादा तादाद में खारिज किया जा रहा है और ये बैंक मांगी गई जानकारियों का जवाब देने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं. दिल्ली स्थित मानवाधिकार संस्था कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक शोध-अध्ययन के मुताबिक साल 2016-17 में सरकारी क्षेत्र के 25 बैंकों को सूचना के अधिकार के तहत लगभग 73 हजार नई अर्जियां...

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रेप पर मौत की सजाः कैबिनेट के अध्यादेश को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामलों में दोषी व्यक्तियों को मृत्युदंड तक की सजा देने संबंधी अध्यादेश को आज अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। केंद्रीय कैबिनेट ने कल उस अध्यादेश को अपनी स्वीकृति दी थी जिसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार करने के दोषी ठहराये गये व्यक्ति के लिये मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने की...

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तीन साल में एक करोड़ से ज्यादा का चाय-नाश्ता खा गया दिल्ली सीएमओ

नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने पिछले तीन साल में चाय-नाश्ते पर एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। यहीं नहीं, मुख्यमंत्री ने तीन सालों में मोबाइल फोन पर ढाई लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं। यह जानकारी सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के तहत सामने आई है। 13 मार्च को मिले आरटीआइ के जवाब में बताया गया है कि 2017-18 में...

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