नई दिल्ली. कैबिनेट ने गुरुवार को जिस लोकपाल बिल को मंजूरी दी है, उसके कुछ अहम प्रावधान ये हैं :   -लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री और न्‍यायपालिका बाहर। -प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद ही उन पर कार्रवाई की जा सकेगी। -सभी पूर्व प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे में होंगे। -अध्यक्ष समेत लोकपाल को चुनने वाली समितित में नौ सदस्य। -लोकपाल समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा या रिटायर जज होगा। -समिति के...

नई दिल्ली।। कैबिनेट ने लोकपाल बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। इसके साथ ही संसद के मॉनसून सत्र में लोकपाल बिल पेश होने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने लोकपाल बिल के जिस मसौदे को मंजूरी दी है उसमें प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे में नहीं रखा गया है। इसे लेकर एक बार फिर विवाद हो सकता है कि क्योंकि अन्ना हजारे की टीम और कई विपक्षी पार्टियां...

आखिरकार केंद्रीय कैबिनेट ने लोकपाल बिल का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है। लोकपाल का यही ड्राफ्ट संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज लोकपाल ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री दायरे से बाहर लोकपाल बिल के जिस ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई है उसमें प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। इसे लेकर एक बार फिर विवाद हो सकता है। गौरतलब है...

नई दिल्ली/रायपुर.छत्तीसगढ़ सरकार एसपीओ की पुलिस में भर्ती के लिए जल्द ही अध्यादेश लाएगी। मुख्यमंत्री के सलाहकार पूर्व मुख्य सचिव शिवराज सिंह इस मामले में विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं। प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में अध्यादेश को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयक लाया जएगा। एसपीओ की बहाली और तैनाती के लिए अलग से एक बटालियन बनाने का भी विचार है। पढ़े-लिखे एसपीओ को पुलिस के तीन हजार खाली...

नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009 में लोकसभा में पेश किया गया था।...