नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मल्टी ब्रैंड रीटेल में एफडीआई को मंजूरी दे दी है.सरकार ने यह कहा है कि यह राज्य सरकारों पर निर्भर करेगा कि वे इसको लागू करने के लिए मॉडलिटीज पर कैसे काम करती हैं. सरकार ने बहुब्रांड खुदरा कारोबार में 51 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है. विदेशी विमानन कंपनियों को घरेलू विमानन कंपनियों में हिस्सेदारी की अनुमति दी है वहीं प्रसारण सेवा उद्योग...

लखनऊ. रिटेल में  एफडीआई  के मुद्दे पर यूपी की दोनों मुख्य पार्टियां, सत्ताधारी सपा और प्रमुख विपक्षी बसपा केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा की केंद्र के इस फैसले पर यूपीए को दिए जा रहे समर्थन पर अगले महीने पुनर्विचार करेंगी।   वहीं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को दिए जा रहे समर्थन पर आगे का फैसला पार्टी मुखिया मुलायम सिंह ही करेंगे।  उन्होंने ये...

लखनउ : केंद्र सरकार के खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को मंजूरी दिये जाने पर मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज साफ कहा कि उनकी समाजवादी पार्टी (सपा) इसके पक्ष में नहीं है और राज्य सरकार सूबे में खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को लागू नहीं होने देगी. मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कार्यकाल के छह माह पूरे होने पर संवाददाताओं से मुखातिब होते हुए...

राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ खिलवाड़ अक्षम्य अपराध है. देश के साथ द्रोह भी. मामला चाहे अशोक स्तंभ का हो या मुंबई में ‘अमर जवान ज्योति’ तोड़ने का. इस कसौटी पर काटरूनिस्ट असीम त्रिवेदी भी गलत हैं. पर आज सार्वजनिक रूप से यह कहना कि ‘सत्यमेव जयते’ की जगह ‘भ्रष्टमेव जयते’ के युग में देश है, कहां का अपराध है? या राष्ट्रदोह है? यह तो मौजूदा हालत का नग्न सच है. देश की कुल...

नई दिल्ली. कोयला आवंटन के मुद्दे पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि सरकार अवैध आवंटन और आवंटन की शर्ते तोड़ने वाले लाभार्थियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी।  सभी 194 कोयला ब्लॉकों के आवंटन को रद्द करवाने के लिए दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोयला सचिव को नोटिस जारी कर 6 सवालों के जवान मांगे...