नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सउदी अरब में काम करने वाली तमिलनाडु की उस महिला को न्याय देने की मांग वहां के शासकों से की है, जिसके हाथ को उसके नियुक्ता ने काट दिया था. लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आज कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल में सउदी अरब के शासक से मुलाकात के दौरान कस्तूरी मुनीराथनम के लिए...
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सिप्ला के खिलाफ न्यायालय का फैसला: पेटेंट और पेशेंट के लिए इसके मायने- विशाख उन्नीकृष्णन
लगातार दूसरी बार दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्विटजरलैंड की बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी के पेटेंट को बरकरार रखा है. यह ड्रग पेटेंट को लेकर किए जाने वाले भविष्य के फैसलों के लिए एक मिसाल बन सकता है. साथ ही तमाम छोटी-छोटी दवा कंपनियों पर इस फैसले का व्यापक असर हो सकता है. शुक्रवार, 27 नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने टार्सेवा द्वारा विपणन की जाने वाली फेफड़ों के कैंसर की दवा (रासायनिक...
More »भोपाल गैस त्रासदी: 31 साल पूरे, इंसाफ का इंतजार अब भी
भोपाल गैस त्रासदी को आज 31 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन इससे प्रभावित हुए भोपाल और उसके आसपास के लोगों और पीड़ितों को अभी भी इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। आज से ठीक 31 बरस पहले 2 और 3 दिसंबर, 1984 की रात को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के कारखाने से जहरीली गैस रिसाव से समूचे शहर में मौत का तांडव मच गया था। उस रात लगभग...
More »इस साल 7.5 फीसदी के आसपास रहेगी अर्थव्यवस्था में संवृद्धि : जेटली
नयी दिल्ली : दूसरे तिमाही की जीडीपी से उत्साहित वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि पिछले साल की 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर से बेहतर रहेगी. वित्त मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक जीडीपी वृद्धि 2015-16 में 7.5 प्रतिशत के आसपास रहेगी. जेटली ने कहा, ‘मुझे लगता है कि दूसरी तिमाही के आंकडे हमें संतोष की भावना देते हैं. हम...
More »न्यूनतम मजदूरी बढ़ाएगी सरकार
नई दिल्ली। सरकार न्यूनतम मजदूरी बढ़ाएगी और इसे पूरे देश में अनिवार्य बनाएगी। इसका मकसद वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना और नई नौकरियां पैदा करना है। श्रम सचिव शंकर अग्रवाल ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उद्योग संगठन सीआईआई की ओर से आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा, "हम देशभर में न्यूनतम मजदूरी के लिए एक कानून बनाएंगे। मौजूदा कानून के विपरीत...
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