इंदौर। मध्‍यप्रदेश के 27 जिलों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में सरकार फेल हो गई है। सरकारी सिस्टम ने हाथ टेक दिए हैं। अब पूरा जिम्मा एक एनजीओ को थमा दिया है। इन 27 जिलों में संभाग के झाबुआ, बड़वानी और आलीराजपुर भी शामिल हैं। यही नहीं यहां काम करने वाले डॉक्टरों को सरकारी डॉक्टरों के मुकाबले लगभग दोगुनी तनख्वाह भी मिलेगी। हाल ही में प्रदेश सरकार और एनजीओ के बीच...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार भले ही बार-बार विकास दर के साढ़े सात फीसद से ऊपर रहने का दावा कर रही हो, मगर अर्थव्यवस्था के तमाम मोर्चों से इसके पक्ष में कोई ठोस संकेत नहीं मिल रहे हैं। सरकार की तरफ से गुरुवार को जारी औद्योगिक उत्पादन और महंगाई के आंकड़ों से साफ है कि अर्थव्यवस्था में सुधार की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इस साल अक्टूबर में खुदरा महंगाई की...

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में लंबित पड़े मामलों को गंभीरता से लिया है। मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने शुक्रवार को सीआईसी में रिक्त पड़े पदों को भरने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि सूचना आयुक्त के तीन रिक्त पदों को छह माह के भीतर भरा जाए। खंडपीठ ने कहा कि सरकार को पिछले वर्ष जारी...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में संपन्न उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी देने से मना कर सकती है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने इसका संकेत दिया। एक आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब यह फैसला करने का समय आ गया है कि एक निश्चित आमदनी से ऊपर के लोगों की सब्सिडी को खत्म कर दिया जाए। दरअसल, कार्यक्रम में मौजूद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने...

नयी दिल्ली: एचएसबीसी में कालाधन रखने वालों की सूची जारी करने वाले व्हिसलब्लोअर हर्व फल्सियानी ने आज दावा किया कि भारत से लाखों करोडों का गैरकानूनी या कालाधन बाहर भेजा जा रहा है. हालांकि उन्होंने कहा कि वह कालेधन की जांच के मामले में भारतीय जांच एजेंसियों से ‘सहयोग' को तैयार है, बशर्ते उन्हें संरक्षण दिया जाए. फल्सियानी पर स्विट्जरलैंड में एचएसबीसी की जिनेवा शाखा के खाताधारकों की सूचनाएं लीक...